(मुंबई)
कोरोना काळात पॉलिसीधारकांनी केलेल्या दाव्यांच्या प्रक्रियेत विमा कंपन्यांनी केलेल्या अनियमित व्यवहाराची चौकशी करून तक्रारींचे निकारण करणार असल्याचे आश्वासन विमा नियमन विकास प्राधिकरण (आयआरडीए)कडून मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. कोरोना काळात नोकऱ्या गमावणाऱ्या पॉलिसीधारकांनी केलेले दावे विमा कंपन्यांकडून मनमानी पद्धतीने नाकारण्यात आले. त्याविरोधात मानव सेवाधामच्यावतीने अँड. युसूफ इक्बाल यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. विमा कंपन्यांनी मनी लाँण्ड्रिगसाठी तसेच बँकेच्या एजंटना जास्तीचे कमिशन देऊन गुन्हेगारी कृत्यांसाठी पॉलिसीधारकांच्या पैशाचा गैरवापर केल्याचा दावा याचिकेत केला होता. तसेच विमा कंपन्यांनी आयआरडीए कायदा आणि आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन केले असल्याचा आरोपही केला. त्या याचिकेवर न्या. अनिल मेनन आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
आयआरडीए, त्यांचे कार्यालय आणि विमा कंपन्यांविरोधात संस्थेकडे छळवणूकीच्या तक्रारी आल्यामुळे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आयआरडीएच्या निष्क्रिय अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी तसेच कोरोना काळात विमा कंपन्यांच्या अनियमित व्यवहारांच्या संबंधित योग्य तपास करावा आणि त्यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या आणि निकाली काढलेल्या दाव्यांच्या नोंदी मागवून घेण्यात याव्यात अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली. या संदर्भात खंडपीठाने आयआरडीएकडे विचारणा केली असता याचिकाकर्त्यांकडून आलेल्या तक्रारींचे निकारण करण्यात येईल, असे आश्वासन आयआरडीएकडून खंडपीठाला देण्यात आले. त्याची दखल घेत दोन्ही पक्षकारांच्या संमतीने खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.
