(मुंबई)
नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारचा मोठा निर्णय लागू केला आहे. बलात्कार आणि एसिड हल्ल्यातील पीडित महिलांसाठीच्या मनोधैर्य योजना लागू करण्यात आली आहे. हिवाळी अधिवेशनात महिला धोरण आणण्याआधी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला होता. बलात्कार आणि अॅसिड हल्ल्यातील महिलांसाठी सुरू असलेल्या मनोधैर्य योजनेचा निधी 10 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आला होता.
हिवाळी अधिवेशनात बलात्कार आणि अॅसिड हल्ल्यातील महिलांसाठी सुरू असलेल्या मनोधैर्य योजनेचा निधी 10 लाखांपर्यंत वाढवला होता. यासोबतच पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, स्वयंपाक गॅस यासारख्या ज्वलनशील पदार्थाचा समावेश करून मनोधैर्य योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. याआधी 1 लाखांची मदत मिळायची. मात्र, आता 10 लाख रुपये मदत मिळणार आहे. योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकारी, तसेच वन स्टेप सेंटरचे केंद्र प्रशासक यांचा समावेश असेल.
अर्थसहाय्य मंजूर करण्याची प्रक्रिया
- घटनेसंदर्भातील FIR ची प्रत व अन्य कागदपत्रे संबंधित पोलीस तपासणी अधिकारी ई- मेलद्वारे अथवा अन्य माध्यमातून एक (०१) तासाच्या आत संबंधित जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण तसेच संबंधित जिल्हा महिला विकास अधिकारी यांच्याकडे पाठवतील.
- तद्नंतर संबंधीत पीडित महिलेस वैद्यकीय व मानसिक आधार देण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या One Stop Centre मार्फत त्यांना तात्काळ सेवा पुरविण्यात येतील.
- सदर One Stop Centre केंद्रांनी पीडितांस नजीकच्या शासकीय/निमशासकीय किंवा खाजगी रुग्णालयाच्या माध्यमातून तातडीने वैद्यकीय मदत उपलब्ध करुन देण्यासाठी कार्यवाही करावी.
- जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडे कागदपत्रे प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून सात दिवसाच्या आत पीडितास 30 हजार इतकी रक्कम पीडिताच्या वैद्यकीय उपचारासाठी तात्काळ मदत म्हणून मंजूर करण्यात येईल.
- तदनंतर प्रकरणाची सखोल तपासणी करुन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण 120 दिवसाच्या आत उर्वरित अर्थसहाय्याची रक्कम संबंधित पीडितास मंजुर करेल.
- पीडितांस मंजुर करण्यात आलेल्या एकूण रक्कमेपैकी 25% इतक्या रक्कमेधून 30000 वैद्यकीय उपचारासाठी रोखीने अदा करण्यात येतील व उर्वरित रक्कमेचा धनादेश खालीलप्रमाणे अदा करण्ययात यावा.
- पिडीतेच्या बँक खात्यात, पिडीतेचा मृत्यू झाल्यास वारसाच्या बँक खात्यात रक्कम जमा होईल.
- उर्वरित 75% रक्कम जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती राज्य विधीसेवा प्राधिकरण यांच्यामार्फत खालीलप्रमाणे बँकेत मुदतठेव म्हणून ठेवण्यात येईल च याबाबतच्या पावतीची प्रत सात दिवसाच्या आत संबंधीतास उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
- सदर योजनेअंतर्गत पीडितास मंजूर करावयाच्या अर्थसहाय्याच्या रक्कमेसाठी तीच्या स्वत:च्या नावे KYC norms असलेले बैंक खाते उघडणे बंधनकारक आहे.
- पीडित व्यक्ती अज्ञान असेल तर त्याच्या बाबतीत पालकत्व स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीच्या नावे बैंक खाते उघडण्यात यावे.
