(मुंबई)
राष्ट्रीय पातळीवर भाजपशी दोन हात करण्यासाठी देशातील सर्वच राज्यातील विरोधकांची मोट बांधण्याचे सध्या कसोशीने प्रयत्न सुरू आहेत. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे नाव आघाडीवर आहे. दोनच दिवसांपूर्वी देशातील ९ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर सुरू असल्याची तक्रार केली होती.यामध्ये शरद पवार यांचाही समावेश होता.
असे असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसने नागालँडमध्ये अचानक नॅशनल डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (एनडीपीपी) आणि भाजप युतीच्या सरकारला पाठिंबा दिल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. राष्ट्रवादीच्या या निर्णयावर उलटसुलट चर्चा रंगलेल्या असताना आम्ही भाजपला नाही, तर नागालँडच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठिंबा दिल्याचे म्हणत शरद पवार यांनी बुधवारी सारवासारव केली.
नागालँडमध्ये एनडीपीपी आणि भाजप युतीने विधानसभेच्या ६० जागांपैकी ३७ जागा मिळवत सत्ता राखण्यात यश मिळवले आहे. मंगळवारी या सरकारचा शपथविधी सोहळा झाला. नेफ्यू रिओंनी पाचव्यांदा नागालँडच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. २ मार्च रोजी लागलेल्या निकालात एनडीपीपीला सर्वाधिक २५ आणि भाजपला दुसऱ्या क्रमांकाच्या १२ जागा मिळाल्या आहेत, तर या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसनेदेखील नेत्रदीपक यश मिळवले आहे. ७ आमदार निवडून आल्याने राष्ट्रवादी नागालँडमध्ये तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या हाती विरोधी पक्षाची सूत्रे जाणार असे म्हटले जात असताना राष्ट्रवादीने अनपेक्षितरित्या सत्ताधाऱ्यांना पाठिंबा दिल्याने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. नागालँड सरकारचा भाग व्हायचे की नाही याबाबतचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर सोपवण्यात आला होता. मंगळवारी सकाळी ईशान्य प्रभारींचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर त्यांनी नागालँडच्या व्यापक हितासाठी नागालँडचे मुख्यमंत्री एन. रिओ यांचे नेतृत्व स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळाची प्रस्तावित यादीही मंजूर केली, अशी माहिती नरेंद्र वर्मा यांनी दिली होती.
नागालँडमध्ये सगळेच पक्ष सत्तेत, विरोधी बाकावर कुणीच नाही
नागालँडमध्ये २७ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने १२ जागांसाठी आपले उमेदवार उभे केले होते. त्यापैकी ७ जागांवर राष्ट्रवादीला विजय मिळाला. राष्ट्रवादी पाठोपाठ एनपीपीने ५ जागा, एलजेपी (रामविलास), एनपीएफ, आरपीआय (आठवले) या पक्षांना प्रत्येकी २ जागांवर विजय मिळाला. जदयूला एका जागेवर समाधान मानावे लागले, तर अपक्षांना ४ जागा मिळाल्या. सत्ताधाऱ्यांना बहुमत मिळाल्याने इतर पक्षांच्या पाठिंब्याची गरज नसली तरी त्यांना सगळ्याच पक्षांनी बिनशर्त पाठिंबा दिला आहे, हे विशेष. एका अर्थाने सर्वच पक्ष सत्तेत सहभागी झाल्याने नागालँडच्या विधानसभेत एकही विरोधी पक्ष उरलेला नाही.
आमचा पाठिंबा भाजपला नसून नागालँडच्या मुख्यमंत्र्यांना आहे.- शरद पवार
निवडणुकीच्या काळात त्या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांना आमचा पाठिंबा होता. नागालँडमधील स्थैर्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना आमची मदत होत असेल तर आमचा त्यांना पाठिंबा आहे. मला आश्चर्य वाटते, मेघालय आणि शेजारच्या राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या. त्या निवडणुकीच्या प्रचारात देशाचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री दोघे गेले होते. मेघालयाच्या प्रचारामध्ये तेथील मुख्यमंत्री आणि राज्यकर्ते हे भ्रष्टाचारी असल्याने त्यांचा पराभव करा असे ते म्हणाले होते. पण निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर ते त्यांच्यासोबत सहभागी झाले.
