राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांना न्यायालयानं झटका दिला आहे. कोल्हापुरातील साखर कारखान्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयानं (ED) केलेल्या आरोपांच्या प्रकरण अटकपूर्व जामीन देण्याची विनंती मुंबई सत्र न्यायालयानं फेटाळली आहे. त्यामुळं मुश्रीफ यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे.
मुश्रीफ यांची मुलं संचालक असलेल्या कारखान्यासाठी भागभांडवल उभं करण्याच्या नावाखाली मुश्रीफ यांनी शेकडो शेतकऱ्यांची ३७ कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. शेअर्स देण्याचे व दरमहा ५ किलो साखर मोफत देण्याचे आमिष दाखवून मुश्रीफ यांनी शेतकऱ्यांकडून पैसे गोळा केले. हे गोळा केलेले पैसे स्वत:चा व्यवसाय वाढवण्यासाठी वापरले गेले, असा आरोप ईडीनं केलं आहे. याशिवाय, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष म्हणून मुश्रीफ यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा ठपकाही ईडीनं ठेवला आहे. त्यांनी स्वत:शी संबंधित संस्थांना नियमबाह्य कर्ज दिल्याचा आरोप ईडीनं केला आहे. सुनावणीअंती न्यायालयानं मुश्रीफ यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे.
अटक टाळण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत
मुश्रीफ यांचे वकील आबाद पोंडा आणि प्रशांत पाटील यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. कोल्हापुरातील दाखल झालेला गुन्हा हा राजकीय सुडाचा भाग आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे. मुश्रीफ यांनी तपासात नेहमीच सहकार्य केलं आहे. त्यामुळं उच्च न्यायालयात अर्ज करण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती मुश्रीफ यांच्या वकिलांनी केली. ती मान्य करत न्यायालयानं त्यांना तीन दिवसांची मुदत दिली आहे. तोपर्यंत म्हणजेच, १४ एप्रिलपर्यंत त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करू नये, असे निर्देश न्यायालयानं ईडीला दिले आहेत.
