(नवी दिल्ली)
लोकसभेपाठोपाठ दिल्ली सेवा विधेयक सोमवारी रात्री उशिरा राज्यसभेतही मंजूर करण्यात आले. या विधेयकावरील मतदानासाठी शरद पवार यांच्या गटाकडून कोणताही व्हिप (पक्षादेश) लागू करण्यात आला नव्हता. तर अजित पवार गटात गेलेले राष्ट्रवादीचे खासदार प्रफुल्ल पटेल हे मतदानावेळी गैरहजर राहिले. त्यामुळे व्हिप मोडल्याने होणार्‍या कारवाईचा प्रश्नच उद्भवला नाही.
व्हिप न काढून विधेयकाच्या मतदानावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने पक्षांतर्गत कारवाईचा मुद्दा अत्यंत चलाखीने टाळला, असे आता म्हटले जात आहे. तर शरद पवार गटाच्या या भूमिकेमुळे राष्ट्रवादीचे दोन गट नसून एकसंध असल्याबाबतच्या चर्चेत भरच पडली आहे.
दिल्ली सेवा विधेयकावर सोमवारी राज्यसभेत दिवसभर चर्चा झाली. या चर्चेनंतर रात्री उशिरा या विधेयकावर मतदान घेण्यात आले. त्यात विधेयकाच्या बाजूने 131, तर विरोधात 102 मते पडली. त्यामुळे सरकारने हे विधेयक सहजगत्या बहुमताने मंजूर केले.
सर्वसाधारणपणे लोकसभा आणि राज्यसभेत विधेयक आणि अविश्वास प्रस्तावावरील मतदानाच्या वेळी राजकीय पक्षांकडून व्हिप काढण्यात येतो. तो खासदारांना लागू असतो. त्याचे उल्लंघन केल्यास खासदारांवर कारवाई होऊ शकते. परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाकडून सोमवारी दिल्ली सेवा विधेयकाच्या मतदानासाठी कोणताही व्हिप काढण्यात आला नाही. दुसर्‍या बाजूला, अजित पवार गटाचे खासदार प्रफुल्ल पटेल या मतदानावेळी गैरहजर राहिले.
प्रफुल्ल पटेल मतदानाला का गैरहजर राहिले, याचे कारण त्यांनी स्पष्ट केले नाही. परंतु शरद पवार गटाकडून व्हिप काढण्यात आला असता, तर पटेल यांना मतदानासाठी हजर राहावे लागले असते. त्यांनी विरोधात मतदान केले असते, तर त्यांच्यावर पक्षांतर्गत कारवाई होऊ शकली असती. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी सोयीची भूमिका घेतली, असे म्हटले जात आहे. शरद पवार गटाने व्हिप न काढून पटेल यांचे सदस्यत्व वाचवले का आणि राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांत यासाठी काही समझोता झाला आहे का, असा प्रश्न आता केला जात आहे.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार गटाकडून निवडणूक आयोगाकडे राष्ट्रवादी पक्षावर दावा करण्यात आला आहे. त्याबाबतचे उत्तर निवडणूक आयोगाकडून शरद पवार गटाकडे मागण्यात आले, तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस एकसंध आहे. या पक्षामध्ये कोणतीही फूट पडलेली नाही, असे उत्तर या गटाने दिले आहे. त्यामुळे कायदेशीर कारवाईपासून वाचण्यासाठी दोन्ही गटांत सामंजस्य असल्याचे दिसून येत आहे. आता अविश्वास प्रस्तावावेळी राष्ट्रवादी कोणती रणनीती आखणार, याबद्दल राजकीय क्षेत्रात कमालीची उत्सुकता आहे.
