(मुंबई)
दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याची चौकशी बंद करण्यात आली होती. मात्र आर्थिक गुन्हे शाखेला महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याची २ वर्षांनंतर पुन्हा चौकशी करायची आहे. यामुळे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने हे प्रकरण पुन्हा उघडून घोटाळ्याची अधिक चौकशी करायची असल्याचे मुंबई सत्र विशेष न्यायालयात म्हटले होते.
अजित पवार यांचेसह ७६ जणांविरुद्ध पुढील कारवाई करण्यासाठी ठोस पुरावे सापडले नसल्याचे सांगून प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणारा अहवाल २ वर्षांपूर्वी न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागातर्फे २ वर्षांपूर्वी १० सप्टेंबर २०२० ला हा अहवाल न्यायालयात देण्यात आला होता. या अहवालाविरोधात मूळ तक्रारदार सुरेंद्र अरोरा यांनी निषेध याचिका दाखल केली होती.
या प्रकरणाची पुढची सुनावणी १८ नोव्हेंबरला होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा हा २५ हजार कोटी रुपयांचा असल्याचा आरोप केला जात आहे. या प्रकरणात अजित पवार, खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील, हसन मुश्रीफ बँकेचे तत्कालिन अध्यक्ष माणिकराव पाटील, उपाध्यक्ष बाळासाहे सरनाईक, आनंदराव अडसूळ यांचे नाव जोडले गेले होते. संचालक मंडळाने आर्थिक नियमांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी २०११ साली रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते.
दुसरीकडे ईडीनेही त्यांच्या अहवालात या प्रकरणात पुरावे असल्याचा दावा केला होता. निषेध याचिका आणि ईडी अहवालाच्या आधारे प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू करण्यात आल्याचे मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने कोर्टात सांगितले आहे. याबाबत निषेध याचिका दाखल करणा-यांना आपले उत्तर कोर्टात दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
