(मुंबई)
केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांची वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. राज्य कर्मचाऱ्यासाठी हा मोठा आनंदाचा आणि दिलासादायक निर्णय ठरला आहे.
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या महागाई भत्त्याच्यादरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न राज्य शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार राज्य कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावरील लागू असलेल्या महागाई भत्त्याचा दर ४२ टक्क्यांवरून ४६ टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून गुरुवार, २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. सदर लाभ १ जुलैपासून दिला जाणार असल्याने, जुलै ते ऑक्टोबर या कालावधीतील थकबाकी ही नोव्हेंबरच्या परागारासोबत रोखीने दिली जाणार आहे.
महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपध्दती आहे त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील. यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदात्रातून भागविण्यात यावा. अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो, त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.
