(रत्नागिरी)
राज्यशासनाने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना बहाल करावी अन्यथा कामबंद आंदोलनासकट जनगणना, निवडणूक कर्तव्यावर बहिष्कार टाकण्यात येईल असा इशारा महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर व राज्य पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. जनगणना असो वा निवडणूक कर्मचाऱ्यांशिवाय होऊच शकत नाही आणि आमचा जुनी पेन्शन हक्क मिळवण्यासाठी राज्यशासन हे करण्यास भाग पाडत आहे.
शासनाकडून सातत्याने या-ना त्या बहाण्याने जुनी पेन्शन निर्णय घेण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.अभ्यास समित्या त्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. अगोदरच ५ ते ६ वर्ष याच कारणी खर्ची झालेत. या काळात अनेकवेळा अभ्यास समित्या स्थापन व विलीन झाल्य मात्र ठोस निर्णय झालाच नाही. आता ३ महिन्यांपूर्वी बक्षी समितीने शासनास अहवाल सादर केला असून निर्णय घेण्यास टाळाटाळ का? असा सवाल वितेश खांडेकर उपस्थित केला आहे. राज्यशासन जुनी पेन्शनच्या निर्णयासाठी केंद्रावर अवलंबून असल्याचे अनेकदा माध्यमातून स्पष्ट झाले आहे. जुनी पेन्शनचा निर्णय केंद्राच्या धर्तीवरच निर्णय घेणार असाल तर राज्य केंद्रशासित घोषित करा! अशी मागणी ही संघटनेकडून होत आहे.राज्य शासनास निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही का? इतर राज्यांनी लाखो कर्मचारी मागणी लक्षात पेन्शन योजना बहाल केली आहे.
आंदोलनाच्या सविस्तर नियोजनासाठी लवकरच मुंबईत बैठक
येत्या काळात जुन्या पेन्शन संघर्ष अधिकच तीव्र होणार आहे. आगामी काळात आमरण उपोषण,राज्यभर पदयात्रा, जिल्हानिहाय मोर्चे,कामबंद आंदोलन, निवडणूक,जनगणना यावर बहिष्कार मार्गाने कर्मचारी लढा तीव्र करणार आहेत. यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या ऑनलाइन मिटिंग सुरू आहेत. लवकरच मुंबईत सविस्तर नियोजनासाठी राज्यबैठक होणार आहे. विभाग,जिल्हा, तालुका स्तरावर यासाठी कडक नियोजन सुरू आहे. सदर बैठकीत पदयात्रा,आमरण उपोषण,राष्ट्रीय कार्यक्रम जनगणना, निवडणूक यावर बहिष्कार, वोट फार ओपीएस प्रशिक्षण-अमलबजावणी यावर चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार आहे.
वोट फॉर ओपीएस प्रशिक्षण पुस्तिका वाटप
जो पेन्शन की बात करेंगा! वही देश पे राज करेंगा!! नारा घेऊन संघटना व कर्मचारी वोट फॉर ओपीएस मोहीम राबवत आहेत. ही मोहीम शंभर टक्के यशस्वी करण्यासाठी पुस्तिका वाटप तसेच प्रशिक्षण वर्ग घेण्यास सुरुवात झाली आहे. या प्रशिक्षणातून कर्मचारी जनतेत जाऊन प्रबोधन करणार आहेत. एक कर्मचारी किमान ५० मते पेन्शन बहाल करणाऱ्या पक्षास टाकून पेन्शन नाकारणाऱ्यांना धडा शिकणार असल्याचे संघटनेने सांगितले आहे.
बक्षी समितीच्या अहवालाचे काय झाले?
वेळ मारून नेण्यासाठी अभ्यास समितीचे गाजर शासनाने अनेकदा दिले.आता बक्षी समिती अभ्यास पूर्ण झाला असून सदर अहवाल शासनास दिला आहे. मात्र त्या अहवालात काय सुचवण्यात आले हे गुलदस्त्यात आहे. बक्षी समितीचा अहवाल शासनाने जाहीर करावा,अशी कर्मचारी मागणी आहे. अहवाल जाहीर करण्यास शासनास काय अडचण? टाळाटाळ का? अभ्यास समितीने खरोखरच अहवाल दिला की ही देखील चालबाजी आहे, असा संशय कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
