( मुंबई )
कोविड-१९ संसर्गामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या कुटुंबातील नातेवाईकांना महाराष्ट्र शासनाने ५० हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. ही योजना राज्यभरात २६ नोव्हेंबर २०२१ पासून लागू करण्यात आली. परंतु काही तांत्रिक बाबीमुळे तर काही जाणून बुजून प्रस्ताव पाठवताना एकापेक्षा अधिक वेळा जवळच्या नातेवाईकांनी ते पाठवले. अशी राज्यात दुहेरी अनुदान वाटपाची २०५३ प्रकरणे घडली असल्याचे समोर आले आहे. या २०५३ कुटुंबाकडून ११ कोटी रूपयांची रक्कम वसूल करण्याच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. ही रक्कम सरकारला पुन्हा परत न केल्यास गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.
आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ज्या नातेवाईकांच्या बँक खात्यात एकापेक्षा अधिक वेळा अनुदानाची रक्कम प्राप्त झाली आहे, अशा नातेवाईकांनी तात्काळ आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून रक्कम शासनाच्या खात्यावर जमा करण्याच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत.
या योजनेकरिता संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात आली होती. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून आलेल्या अर्जांची छाननी करण्यात आली. त्यानंतर अर्ज मंजूर करण्यात आल्यानंतर अर्जदारांच्या बँक खात्यात हे अनुदान कोटक महिंद्रा या बँकेमार्फत थेट जमा केले गेले. या प्रक्रियेत गोंधळ झाल्यानेही दोनदा अनुदान जमा झाले असल्याचे समोर आले. त्यामुळे दोनदा अनुदान प्राप्त झालेल्यांकडून वसुलीसाठी कार्यवाही केली जात आहे.
दुबार अनुदानाची रक्कम गेलेल्या अर्जदारांची यादी राज्यातील सर्व जिल्हाधिका-यांना पाठविण्यात आली आहे. ज्या अर्जदारांच्या खात्यात सानुग्रह अनुदानाची रक्कम जमा केली, तसेच संबंधिताकडून ही रक्कम वसूल करण्याच्या सूचनाही उपसचिव धारुरकर यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तसेच मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त यांना दिली आहे.
अर्जदाराने खोटा दावा करून सानुग्रह साहाय्याची रक्कम मिळविल्यास अशा व्यक्तींविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करावी, असे उपसचिवांनी सांगितले. चुकीची अथवा बनावट माहिती देऊन शासनाचा निधी लाटण्याचे सिद्ध झाल्यास डिझास्टर मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट २००५, कलम ५२ नुसार दोन वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा होऊ शकते असे कळविण्यात आले आहे.
