(मुंबई)
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियान २.० सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय राज्यातील ७५ हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच राज्यातील शाळांना ११०० कोटींचे अनुदान देण्यास मान्यता आली. या बैठकीत एकूण १६ निर्णय घेण्यात आले.
ग्रामीण कुटुंबांना सक्षम करणार
राज्यातील खेड्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड घालून ग्रामीण कुटुंबांना सक्षम करणारे सुविधासंपन्न कुटुंब मिशन राबविण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेअंतर्गत दत्तक घ्यावयाच्या गावांना नंदादीप गावे तसेच काही तालुक्यांना नंदादीप तालुके संबोधण्यात येणार आहे, असे सांगण्यात आले.
शाळांना ११०० कोटी अनुदान
राज्यातील शाळांना ११०० कोटी रुपये अनुदान देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. राज्यातील ६ हजार १० प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना तसेच १४ हजार ८६२ तुकड्यांना हे अनुदान मिळणार आहे. याचा लाभ राज्यातील ६३,३३८ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांना होणार आहे.
मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे निर्णय
-जळगांव जिल्ह्यातील कु-हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेला गती देणार
-आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी कर्मचा-यांना नियमित करणार
-राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधासंपन्न कुटुंब मिशन राबविणार
-गगनबावडा आणि जत तालुक्यात ग्राम न्यायालय
-शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना
-राज्यात काजू फळपीक विकास योजना लागू होणार
-शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ
-कामगार कायद्यांत सुधारणा करणार
-१३ सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटीची रक्कम अदा करणार
-आंबेगाव बु. येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास ५० कोटी अनुदान देणार
-७५ हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देणार
-पिंपरी-चिंचवड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयंअर्थसहाय्य विद्यापीठास मान्यता
-महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा स्वीकृत.
