(मुंबई)
राज्यात आयएएस केडर अधिकारी पदासाठी नेमणुका करताना राजकीय हस्तक्षेप वाढत चालला आहे. एव्हढेच नव्हे अशा उच्च अधिकारी पदावर बिगर आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या जात आहेत. ही गंभीर बाब असून आतापर्यंत १६ जागांवर भलत्याच अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्याचे माहिती समोर आली आहे. तरी राज्य शासनाने पात्र असलेल्या आयएएस अधिकार्‍यांच्या नेमणुका कराव्यात याविरुद्ध न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाईल, असा इशारा मुलुंडचे सामाजिक कार्यकर्ते लक्ष्मी नारायण शेट्टी यांनी दिला आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते शेट्टी यांच्या माहितीनुसार, राज्यात आतापर्यंत आयएएस केडरच्या १६ जागांवर बिगर आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. राजकिय मंडळींच्या हस्तक्षेपामुळे पात्र अधिकार्‍यांना डावलून करण्यात आलेल्या या नेमणुका बेकायदेशीर आहेत. यात आयएएस केडर नसलेल्या अधिकार्‍यांना प्राधान्य दिले आहे. त्यासाठी केंद्राची मंजुरी आणि कायद्याचे निकष पाळण्यात आलेले नाहीत. राज्यात ५६ जागा डेप्युटेशनसाठी राखीव असून त्यात केडरबाह्य जागांचाही समावेश आहे. यामध्ये घटनेतील १४,१६,आणि २१ या कलमांचे उल्लंघन झाले असल्याची प्रतिक्रिया नेमणुकीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या आयएएस अधिकार्‍यांनी दिली असल्याचे शेट्टी यांनी म्हटले आहे. सरकार या जागा नियमबाह्य कालावधीपर्यंत रिकाम्या ठेवत असल्याची या अधिकार्‍यांची तक्रार आहे.
दरम्यान, सध्या सोनिया सेठी, सचिंद्र प्रताप सिंग, प्रवीण गेडाम, रुचेश जयवंशी आणि वैभव वाघमारे हे अधिकारी नेमणुकांच्या प्रतिक्षेत आहेत. तसेच सध्या राज्यातील उल्हासनगर, सांगली-मिरज-कुपवाड, अमरावती, नांदेड -वाघाळा, मीरा -भाईंदर,वसई- विरार,भिवंडी-निजामपुरा, मालेगाव आणि पनवेल येथील कारभार आयएएस केडर नसलेल्या अधिकार्‍यांच्या हातात आहे, असे त्यांनी सांगितले.
