राज्यातील सत्तासंघर्षांची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आलेली असतानाच सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांनी माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या सत्तांतरावेळी घेतलेल्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कोर्टानं राज्यपालांच्या भूमिकेवर कठोर शब्दात ताशेरे ओढत शिंदे गटालाही सुनावलं आहे. शिंदे गटाच्या आमदारांना जीवाची भीती होती तर त्यांनी सुरक्षेसाठी पत्र लिहिणं गरजेचं होतं. अशा घटनांमुळं महाराष्ट्रासारख्या सुसंस्कृत राज्याला कलंक लागल्याचं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे.
सरन्यायाधीशांच्या अशा प्रश्नांच्या भडिमारामुळे आता राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूनं जाणार असल्याचा अंदाजही जाणकार व्यक्त करत आहेत. तात्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेमुळंच महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं, अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी राज्यपालांच्या वकिलांना सुनावलं आहे.
तात्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बहुमत चाचणीचे आदेश देणं हा मविआ सरकार पाडण्याचं पहिलं पाऊल होतं. सरकार पडेल अशी कोणतीही कृती राज्यपालांनी करायला नको होती. विरोधी पक्षनेत्यांनी राज्यपालांना पत्र देणं ही काही नवीन बाब नसल्याचं सांगत सरन्यायाधीशांनी माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत.
शिंदे गटाच्या आमदारांच्या जीवाला धोका होता म्हणून बहुमत चाचणीची काय गरज होती. त्यांनी सुरक्षेसाठी राज्यपालांना पत्र लिहिलं असतं, तरी प्रश्न सुटला असता. त्यानंतर अधिवेशन नसतानाही राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश कसे काय दिले?, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं राज्यपालांसह शिंदे गटालाही झापलं आहे. शिवसेनेच्या ३४ आमदारांनी गटनेत्याची निवड केली, हा मुद्दा योग्य वाटतो. परंतु राज्यपालांनी सरकार पाडण्यासाठी केलेलं कृत्य लोकशाहीसाठी घातक असल्याचंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.
तीन वर्ष सुखी संसार एकाच रात्रीत कसा काय मोडला?, असा सवाल यावेळी सरन्यायाधीशांनी शिंदे गटाला केला आहे. तीन वर्षात शिंदे गटानं एकही पत्र लिहिलं नाही आणि त्यानंतर एकाच आठवड्यात सहा पत्र कशी काय लिहिण्यात आली?, असा सवाल करत सरन्यायाधीशांनी एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेवरही ताशेरे ओढले आहेत. या सगळ्याच्या पार्श्भूमीवर राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल उद्धव ठाकरे गटाच्या बाजूनं झुकणार असल्याचे बोलले जात आहे.
