(मुंबई)
राज्यातील शाळांच्या गणवेशाबाबत राज्य सरकारने मंगळवारी महत्वाचा निर्णय जाहीर केला. महाराष्ट्रात ‘एक रंग – एक गणवेश’ हे धोरण नव्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केली. हे धोरण याच वर्षांपासून लागू होणार असून राज्यातील प्रत्येक सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसतील, असे केसरकर यांनी सांगितले. मात्र, काही शाळांनी या निर्णयापूर्वीच गणवेशासाठी कपड्यांची ऑर्डर दिलेली असल्याने अशा शाळांचे विद्यार्थी तीन दिवस सरकारी योजनाचा आणि तीन दिवस शाळेने निर्धारित केलेला गणवेश वापरतील, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यात १५ जूनपासून नवे शैक्षणिक वर्ष सुरु असून शाळा सुरू होण्यास अवघा एक महिना बाकी असताना अद्याप शिक्षण विभागाकडून राज्यातील सर्व सरकारी शाळांबाबत ‘एक रंग एक गणवेश’ धोरणाबाबत अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला आहे. केसरकर यांनी ११ मे रोजी शाळा व्यवस्थापन व अधिकाऱ्यांसह बैठक घेतली. आता खासगी शाळांनाही विचार करावा लागेल. याबाबत शैक्षणिक संस्थांसोबत बैठक घेणार आहे. त्यांनाही आम्ही मोफत पुस्तक व गणवेश देण्यात येणार आहे. एक गणवेश करण्यामागे शिस्त लागते. या एक गणवेशामागे कुठलाही आर्थिक हेतू नाही. चुकीचा गैसमज परवला जातोय. यासाठी कंत्राट निघणार कुणीही त्यात भाग घेऊ शकतं. याबाबत कुठल्याही कंपनीशी संगणमत नाही. मुलांना दर्जेदार कपडे मिळतील बुट मिळतील राज्यातील शासकिय शाळांकडे मुलाची ओढ वाढेल, असेही केसरकर म्हणाले.
‘एक रंग – एक गणवेश’ची घोषणा झाल्यामुळे शाळा प्रशासनाचीही चिंता मिटली आहे. कारण गणवेशाचा रंग माहिती नसल्यामुळे प्रशासनासमोर प्रश्न होता. या कपड्यांसाठी शाळांना जिल्हा पातळीवर निधी मिळतो. शाळा व्यवस्थापन त्यातून कापड खरेदी करते. विद्यार्थ्यांच्या ड्रेसचे माप घेतले जाते, त्यानंतर ऑर्डर दिली जाते. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय लवकर घ्या, अशी मागणी होत होती.
