(रत्नागिरी)
रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूरमधील जवाहर नवोदय विद्यालयाने परजिल्ह्यातील 5 विद्यार्थांना प्रवेश नाकारल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे, विद्यार्थ्यांचे पालक दुसऱ्या जिल्ह्यात वास्तव्य करतात या कारणासाठी त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले जाईल असा कायदा या देशात नाह़ी. त्यामुळे प्रवेश रद्द केलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा विद्यालयात प्रवेश द्यावा, असा आदेश देत 5 विद्यार्थ्यांचा प्रवेश नाकारणाऱ्या राजापूरातील जवाहर नवोदय विद्यालयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारल़े आहे.
जवाहर नवोदय विद्यालयात प्रवेशासाठी परिक्षा घेण्यात येत असत़े. सन 2020 साली झालेल्या परिक्षेत कोल्हापूर जिल्ह्यात पालकांचे वास्तव्य असलेल्या 5 विद्यार्थ्यांनी ही परिक्षा पास केली होत़ी. त्यानुसार या मुलांना जवाहर नवोदय विद्यालयात इयत्ता सहावीसाठी प्रवेश देण्यात आला होत़ा. मात्र ही मुले कोल्हापूरातील असल्याचे विद्यालयाच्या निदर्शनास आले होत़े. विद्यालयाकडून त्यांना पालकांच्या कोल्हापूरातील वास्तव्याबाबत विचारणा करत कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होत़े. विद्यार्थ्यांनी संबंधित कागद सादर न केल्याने नवोदय विद्यालयाकडून विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात आले होत़े.
विद्यालयाच्या या निर्णयाविरूद्ध विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयापुढे अपील दाखल केले होत़े. याप्रकरणी जस्टीस नीला गोखले व जस्टीस जीएस पटेल यांनी या अपिलावर निर्णय देताना सांगितले की, एकदा विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला गेला असताना एक वर्ष पूर्ण झाले नाही. या आधारावर त्यांचा प्रवेश रद्द करता येणार नाह़ी. शाळा रत्नागिरी जिल्ह्यात तर मुलांचे पालक कोल्हापूर येथे वास्तव्य करत असल्याचे सांगण्यात येत आह़े. लहान मुलांना त्यांच्या पालकांपासून शिक्षणासाठी दूर जाता येत नाही, असा कायदा या देशात नाह़ी. त्यामुळे मुलांना प्रवेश देण्यात यावा असा आदेश उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आल़ा.
