(रत्नागिरी)
गेले दोन वर्षे असणारे कोरोनाचे संकट, त्यात बहुतेक व्यवसायिकांचे धंदे बंद, पगारदार लोकांना मिळालेला तुटपुंजा पगार, काहींना तर तेवढाही नाही. अशा परिस्थितीतून सर्वसामान्य जात असताना तातडीचा एकच पर्याय नजरेसमोर असतो, तो म्हणजे “सावकारी कर्ज.” म्हणजेच व्याजी पैसे देणाऱ्याकडून सावकारांकडून कर्ज घेणे. पैसे घेताना व कर्जाची ठराविक प्रोसेस पूर्ण करताना आपण सहज करून देतो, हव्या त्या ठिकाणी सह्या करून देतो. मात्र नंतर हप्ता भरताना आपण या सावकारी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकलो असल्याची प्रत्येकाची भावना होते. यानंतर सावकारांकडून आर्थिक बरोबर मानसिकही पिळवणूक सुरु होते. पैसे कमविण्याचे पुरेसे सोर्स उपलब्ध न झाल्याने व हप्ता भरता येत नसल्याने माणूस हवालदिल होतो. अशावेळी पोटाला चिमटा काढून सावकारी हप्ता देणे भाग असते. काही ठिकाणी दरमहा 10 टक्के व्याजाचा विळखा पडलेला असतो.
सावकारी कर्ज देताना संबंधितांचे एटीएम कार्डही काही वेळा सावकाराकडून जमा करून घेतले जाते. नुकताच येऊन गेलेला कोरोना, वाढलेले खर्च, महागाई आणि सावकारी कर्ज यामुळे आर्थिक गणित बिघडल्याने व्यावसायिक, कामगार, कर्मचार्‍यांमध्ये तणाव येऊन व्यसनाधिनताही वाढत आहे. अनेक ठिकाणी सर्वसामान्य कामगार, कर्मचारी, व्यावसायिक या सावकारी कर्जाने पिचले आहेत.
कामगार आणि सावकारी कर्ज हे समीकरण खूप जुने आहे. कमी पगार, कमी मानधनात काम करताना घरखर्च चालवणे अत्यंत जिकिरीचे होते. अशावेळी चटकन पैसे मिळण्याचे ठिकाण म्हणजे “सावकार” हेच उरते. त्याचाच फायदा घेत काही ठिकाणी तर दरमहा दहा टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारणी केली जाते. मात्र गरजेच्यावेळी मदत करत असल्याचा आव आणला जातो. पण, ही अव्वाच्या सव्वा व्याज दर आकारून आर्थिक पिळवणूक केली जाते. हे व्याजाचे दर किती भयानक आहेत, हे कर्ज घेणार्‍यालाही माहिती असते, पण आर्थिक कोंडीत सापडलेले हे सावज आपणहून सावकाराच्या स्वाधिन होत असते. त्या क्षणी ती व्यक्ती पैश्याच्या गरजेपोटी हतबल असते.
अव्वाच्या सव्वा व्याज दरामुळे वसुलीत अडचण येते हे सावकारांना माहीत असते. त्यामुळे कर्ज देतानाच त्यांनी हमखास वसुलीची तजवीज केलेली असते. काही ठिकाणी ‘एटीएम कार्ड’चा फंडा अवलंबला जात आहे. पगाराची रक्कम संबंधिताच्या खात्यावर जमा झाली की ‘एटीएम’द्वारे आपला हप्ता परस्पर वसुल केला जाते.
सावकारी कर्जातील व्याजाचे प्रचंड दर हेच आर्थिक पिळवणुकीचे मुख्य कारण आहे. व्याजाचेच देणे इतके होते की मूळ मुद्दलही फेडणे दुरापास्त होऊन जाते. त्यामुळे सावकारी कर्जाकडे जाऊच लागू नये, अशी व्यवस्था निर्माण होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शासनाने प्रभावी उपाय योजने गरजेचे आहे. तसेच सावकारी करणाऱ्यांवर सरकारचा परिणामकारक अंकुश असणे गरजेचा आहे.
महाराष्ट्र शासनाने बेकायदेशीर सावकारांना पायबंद घालण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश 2014 हा सुधारित कायदा संपूर्ण राज्यभर लागू केला आहे. या नव्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार विनापरवाना सावकारी करणाऱ्यास पाच वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली असून आता अशा बेकायदेशीर वा अवैध सावकारीला लगाम घालण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने ॲक्शन मोडवर येण्याची गरज असल्याचे बोलले जात आहे.
