(नवी दिल्ली)
वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत खर्च विभागाने (DoE) केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी घरभाडे भत्ता (HRA) नियमांमध्ये बदल केले आहेत. आता नवीन नियमांनुसार काही सरकारी कर्मचाऱ्यांना एचआरए मिळणार नाही. अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने (DoE) केंद्रीय सरकारी कर्मचार्‍यांच्या घरभाडे भत्ता (HRA) संबंधी नियमांबाबत अपडेट माहिती दिली आहे. या अपडेट केलेल्या नियमांनुसार, काही प्रकरणांमध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना HRA चा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अशा आहेत अटी…
जर सरकारी कर्मचारी सरकारी घर इतर सरकारी कर्मचार्‍यांसोबत शेअर करत असेल तर त्यांना घरभाडे भत्ता (HRA) मिळणार नाही. जर कर्मचारी त्याच्या आई-वडील, मुलगा किंवा मुलगी यांच्या सरकारी घरात राहत असेल. तर एचआरए मिळणार नाही. यामध्ये केंद्र, राज्य, स्वायत्त सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि निम-सरकारी संस्थांचे कर्मचारी देखील समाविष्ट आहेत. त्यात महापालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयीकृत बँक, एलआयसी आदी कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे.
जर सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पत्नीला सरकारी कर्मचारी म्हणून वरीलपैकी कोणीही निवासस्थान दिले असल्यास आणि कर्मचारी त्याच सरकारी निवासस्थानात राहत असल्यास, वेगळा अथवा भाड्याने रहात असेल तर त्याला HRA मिळणार नाही.
कोणीही सरकारी पगारदार व्यक्ती जो भाड्याच्या घरात राहतो आणि अशा निवासाशी संबंधित खर्चाची X, Y आणि Z या तीन श्रेणींमध्ये विभागणी केली आहे.
(१.) ‘X’ हा ५० लाख अथवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या भागांसाठी आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या (CPC) शिफारसीनुसार ((7th Pay Commission), घरभाडे भत्ता (HRA) २४ टक्के दिला जातो.
(२.) ‘Y’ ५ लाख ते ५० लाख लोकसंख्या असलेल्या भागासाठी आहे. तेथे १६ टक्के HRA दिला जातो.
(३.) ‘Z’ ५ लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्येसाठी आहे. तेथे ८ टक्के HRA दिला जातो.
