(नवी दिल्ली)
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु झाले असून मणिपूरच्या मुद्यावर विरोधी पक्ष आक्रमक झाले आहेत. मणिपूरच्या मुद्यावर विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत उत्तर द्यावे, अशी भूमिका घेतली आहे. विरोधी पक्षांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे संसदेचे म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज स्थगित करण्यात येत आहे. आता विरोधी पक्ष थेट सरकारवर अविश्वास ठराव आणण्याचे अस्त्र वापरून सरकारला बॅकफूटवर आणण्याची योजना आखत आहे.
मणिपूरच्या मुद्यावर चर्चेसाठी विरोधी पक्ष आता मोठी खेळी करण्याच्या तयारीत आहेत. विरोधी पक्षांनी त्यांच्याकडील हुकमी अस्त्र वापरण्याचा निर्णय घेतला असून त्याद्वारे ते सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करणार आहेत, अशी माहिती आहे. विरोधी पक्षांची इंडिया आघाडी मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याच्या तयारीत आहे. विरोधी पक्षांचा याद्वारे मोदी सरकारला मणिपूरच्या प्रश्नावर चर्चेसाठी भाग पाडण्याचा प्रयत्न आहे. विरोधी पक्षांमध्ये याबाबत सहमती झाली असल्याची माहिती आहे.
अविश्वास ठराव आणण्यासाठी ५० खासदारांच्या सह्या आवश्यक असतात. काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी लोकसभेत विरोधी पक्ष सरकार विरोधात अविश्वास ठराव मांडतील, अशी माहिती दिली. काँग्रेसने त्यांच्या खासदारांसाठी तीन ओळींचा व्हीप जारी करुन खासदारांना बुधवारी साडेदहा वाजता काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या कार्यालयात हजर राहण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. काँग्रेस नेते मनीष तिवारी अविश्वास ठरावाचा मुसदा तयार करत आहेत, अशी माहिती आहे.
विरोधी पक्षांना केंद्र सरकार विरोधात अविश्वास ठराव आणायचा असल्यास नियम १९८ नुसार आणता येतो. मात्र, त्याला किमान ५० खासदारांचे समर्थन असणे आवश्यक असते. जर एखाद्या सरकारला अविश्वास ठराव मंजुरी दरम्यान ५१ टक्के मते मिळाली नाहीत तर त्यांच्या सरकारने बहुमत गमावले असे माणून त्यांचे सरकार पडते. मात्र काही वेळेला विरोधकांचा अविश्वास ठराव आणण्याचा हेतू हा सरकार पाडण्याचा नसून सरकारला विरोधकांना हव्या असलेल्या मुद्यावर चर्चा करण्यास भाग पाडणे हा देखील असतो. बहुतांश वेळा देशासमोरील महत्त्वाचा मुद्दा डोळ््यासमोर ठेवून अविश्वास ठराव आणला जातो. जे खासदार अविश्वास ठराव आणतात त्यांना हा प्रस्ताव देण्यासाठी लोकसभेची परवानगी घ्यावी लागते तर त्या दिवशी सकाळी १० वाजेपर्यंत लोकसभा सचिवांना प्रस्तावाची लिखित प्रत द्यावी लागते.
