(मुंबई)
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील महत्त्वाच्या अत्यंत समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या आरक्षणाच्या सोडतीची तारीख अखेर जाहीर करण्यात आली आहे. याबाबतचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने काढला आहे. या आदेशातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जोपर्यंत राज्य शासन त्रिस्तरीय चाचणी पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता (OBC) जागा राखून ठेवता येणार नाही. असं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.
म्हणजेच २५ जिल्हा परिषद आणि २८४ पंचायत समित्यांसाठी १३ जुलैला जी आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात येणार आहे ती ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहे. त्यामुळे आता या सगळ्याचे नेमके राजकीय पडसाद कसे उमटतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम हा १३ जुलै रोजी संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयात होईल. तर पंचायत समितीसाठी तहसीलदार कार्यालयात आरक्षण सोडत जाहीर केली जाईल.
२५ जिल्हा परिषद आणि २८४ पंचायत समितींच्या निवडणुकांसाठी १३ जुलैला आरक्षण सोडत होणार आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती (महिला) व सर्वसाधारण (महिला) या प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर केलं जाणार आहे.
राज्यात कोरोना संकट आणि त्यानंतर ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या लांबणीवर पडल्या होत्या. मात्र, आता राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण सोडतीला सुरुवात केल्याने लवकरच राज्यातील ग्रामीण भागात निवडणुकांचं पडघम वाजणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी दिलेल्या आदेशानुसार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण जाहीर करावं लागणार आहे. तसेच या सोडतीनंतरचा नेमका निकाल देखील जिल्हाधिकाऱ्यांना आपल्या कार्यालयाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणं बंधनकारक असणार आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती आरक्षण सोडतीचा नेमका कार्यक्रम कसा?
७ जुलै आरक्षण सोडतीची सूचना वृत्तपत्रा प्रसिद्ध केली जाणार
आरक्षित जागा व सोडत 13 जुलै रोजी जाहीर करणार
गणनिहाय आरक्षणाची प्रारूप अधिसूचना १५ जुलै रोजी प्रसिद्ध केली जाईल.
त्यानंतर २१ जुलैपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हरकती व सूचना करता येतील.
याबाबतच्या हरकती जिल्हाधिकाऱ्यांना २५ जुलैपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे देणं बंधनकारक असेल.
हरकती आणि आलेल्या सूचनाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचे अभिप्राय लक्षात घेऊन २९ जुलै रोजी राज्य निवडणूक आयोग आरक्षणास मान्यता देईल.
