( नवी दिल्ली )
सर्वोच्च न्यायालयाने मुला-मुलींचे लग्नाचे वय एकसमान करण्याची मागणी करणारी एक याचिका नुकतीच धूडकावून लावली. वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश डी. वाय्. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा व न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने त्यावर सुनावणी झाली होती.
मुलामुलींच्या लग्नाच्या वयातील अंतर (मुलांसाठी २१ वर्षे व मुलींसाठी १८ वर्षे) योग्य नाही. यामुळे संविधानातील आर्टिकल १४, १५ व २१ चे उल्लंघन होते. त्यामुळे मुलींच्याही लग्नाचे वय मुलांसारखेच २१ वर्षे करण्याची गरज आहे असा युक्तिवाद अश्विनी उपाध्याय यांनी आपल्या याचिकेत केला होता. पण कोर्टाने तो फेटाळून लावला. हे काम न्यायालयाचे नाही. या प्रकरणी कोणता कायदा बनवायचा हे संसदेला सांगा. कायद्यातील कोणताही बदल संसदेसाठी सोडला पाहिले असे कोर्ट म्हणाले.
याचिकाकर्त्याला महिला व पुरुषांच्या लग्नाचे वय मनमानी वाटते. यामुळे राज्यघटनेतील आर्टिकल १४,१५ व २१चे उल्लंघन होत असल्याचाही त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे त्यांनी महिलांच्या लग्नाचे वय १८ वरून वाढवून २१ वर्षे करण्याची केली आहे. यासाठी याचिकाकर्त्याला कायद्यातही बदल हवा आहे. पण हे कोर्ट संसदेला कोणताही आदेश देऊ शकत नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळली जात आहे. आता कोणता मार्ग निवडायचा हे सर्वस्वी याचिकाकर्त्यावर अवलंबून आहे, असा आदेश कोर्टाने दिला.
या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड म्हणाले की, तुमच्या मते महिलांच्या लग्नाचे वय १८ नव्हे २१ वर्षे असावे. पण आम्ही १८ वर्षांची अट रद्दबातल केली तर किमान वयाचा नियमच शिल्लक राहणार नाही. यामुळे ५ वर्षांच्या मुलीलाही लग्न करता येईल.
