(रिझवाना इब्जी / चिपळूण)
राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी रहाण्याबाबत शासनाकडून सक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आणि अनेक संघटनांनी शासनास हे पटवून दिले की कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने ग्रामीण भागात कोणत्याही प्रकारच्या क्वाटर्स बांधलेल्या नाहीत. काही ठिकाणी तर तेथील ग्रामस्थांच्याच रहाण्यासाठी अडचणी आहेत. अशा वेळी ते शिक्षकांना कोठे सामावून घेणार. काही पती पत्नी शिक्षक वेगवेगळ्या शाळेवर कार्यरत असतात. दोघांच्या सवलतीने मध्यभागाच्या ठिकाणी एखादे चांगले रुम भाड्याने घेऊन रहातात आणि शाळेत वेळेवर वेळेत ये जा करीत असतात, हे शासनाला वारंवार पटवून देण्यात आले आहे.
नुकतेच सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी तसेच रायगड येथे काही संघटनांनी राज्यस्तरीय अधिवेशने घेऊन मंत्र्यांना पाचारण केले होते. संघटनांनी आपल्या प्रमुख मागण्यांच्या निवेदनात मुख्यालयी रहाण्याची अट रद्द करण्याबाबत मागणी केली. त्या अधिवेशनात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सदर अट रद्द केल्याबाबत जाहीर केले. न्यायालयाकडूनही सदर अट बेकायदेशीर असल्याबाबत जाहीर केले. मग खरोखरच मुख्यालयी रहाण्याची अट रद्द झाली असे अधिवेशनाच्या व्यासपीठावरून खोटी माहिती तर देण्यात आली नाही ना ? जर मुख्यालयी रहाण्याची अट रद्द झाली असेल तर प्रशांत बंब हे आमदार रत्नागिरी जिल्हा परिषदेकडून माहिती अधिकारात वारंवार मुख्यालयी रहाणाऱ्या शिक्षकांची माहिती का मागत आहेत? मग शिक्षकांचे नेते मुग गिळून गप्प का आहेत? अधिवेशने काय फक्त शिक्षकांची गर्दी गोळा करण्यासाठी झाली का? शिक्षकांच्या या गंभीर प्रश्नाकडे नेते मंडळी डोळे झाक का करीत आहेत?
तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील एकाही आमदाराकडे कोणत्याही शिक्षकाबाबत साधी छोटीशी तक्रार सुध्दा नसताना पर जिल्ह्यातील आमदाराने रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिक्षकांना वेठीस धरले आहे. तरी मात्र संघटनेचे पदाधिकारी यांना शिक्षकांच्या दु:खाचे सोयरसुतक नसावे, या सारखे दुर्दैव नाही. या विवेचनात सामान्य शिक्षक मात्र संभ्रमात पडला आहे.
असे रत्नागिरी जिल्ह्यातील समाजसेविका रिझवाना इब्जी यांनी विषद केले आहे.
