( मुंबई )
‘मुंबई-गोवा महामार्ग रुंदीकरण प्रकल्पातील पनवेल ते इंदापूर (शून्य ते ८४ कि.मी.) या टप्प्याची जबाबदारी असलेल्या भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी पुन्हा फटकारले. ‘या टप्प्याचे काम कासवगतीने सुरू असल्याचे दिसत आहे. शिवाय या टप्प्यातील शून्य ते ४२ कि.मी. या पट्ट्याचे काम पूर्ण झाला असल्याचा दावा ‘एनएचएआय’कडून केला जात असला तरी प्रत्यक्षात तसे चित्र दिसत आहे. याचिकाकत्यांने प्रतिज्ञापत्राद्वारे फोटोंच्या माध्यमातून रस्त्याची जी अवस्था दाखवली आहे ती अजिबात समाधानकारक नाही, अशा शब्दांत प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापुरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.
‘एनएचएआय’ने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र समाधानकारक नाही. त्यामुळे पुढील सुनावणीच्या वेळी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करून संपूर्ण कामाची तपशीलवार माहिती द्यावी असा आदेशही खंडपीठाने दिला आणि याप्रश्नी पुढील सुनावणी ३१ जानेवारीला ठेवली.
यापूर्वी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानेही ‘एनएचएआय’च्या कामगिरीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच पनवेल ते इंदापूर या टप्प्यातील महामार्गावरील खड्ड्यांच्या प्रश्नावर प्राधिकरण गंभीर नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. त्याचबरोबर खड्डे बुजवून हा रस्ता वाहनांसाठी सुरळीत करण्याच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी ‘एनएचएआय’ला आणखी एक संधी दिली होती. त्यानुसार ‘एनएचएआय’ने नुकतेच प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आदेशपालन केल्याचा दावा केला. मात्र जनहित याचिकाकर्ते ॲड. ओवेस पेचकर यांनीही प्रत्युत्तर व फोटोंसह प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ‘एनएचएआय’चा दावा खोटा असल्याचे निदर्शनास आणले. सुनावणीदरम्यान पेचकर यांनी फोटोंसह पेणपर्यंतच्या रस्त्याची दुरवस्था दाखवली. तेव्हा, महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम किती पूर्ण झाले आहे आणि ते कधी पूर्ण होणार, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. त्यावर ‘शून्य ते ४२ कि.मी. या पट्ट्यातील काम कंत्राटदार कंपनीकडून पूर्ण झाले आहे. तर ४२.३ ते ८४.६ कि.मी. या पट्ट्यातील कामासाठी मेसर्स कल्याण टोल इन्फ्रा लिमिटेड कंपनीला नेमले असून ते काम १८ महिन्यांत पूर्ण होईल’, अशी माहिती एनएचएआयच्या वकिलांनी दिली. तसेच पहिल्या पट्ट्याचे काम ऑक्टोबर- २०२२ मध्ये पूर्ण झाले असल्याची माहितीही वकिलांनी अधिकाऱ्यांच्या सूचनेप्रमाणे दिली. तेव्हा, याबद्दल प्रतिज्ञापत्रात याबद्दल काहीच उल्लेख नसल्याकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले. तसेच ‘ते काम पूर्ण झाल्याचा दावा केला जात असेल तर याचिकाकर्त्यांनी फोटोंद्वारे जी दुरवस्था दाखवली आहे त्याचे काय? अवघ्या काही महिन्यांत रस्त्याची अशी अवस्था कशी झाली?’, असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले. अखेरीस ‘एनएचएआयचे हे प्रतिज्ञापत्र अजिबात समाधानकारक नसल्याने पुढील सुनावणीआधी सविस्तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्व तपशील सादर करावा’, असा आदेश खंडपीठाने दिला.
उर्वरित महामार्ग मेपर्यंत पूर्ण होणार
पनवेल ते झारप-पत्रादेवी अशा सुमारे ४५० कि.मी. लांबीच्या या महामार्गाच्या (राष्ट्रीय महामार्ग-६६) चौपदरीकरणाचे काम २०११ सालापासून सुरू आहे. त्यामुळे या रखडपट्टीविरोधात जनहित याचिका करून ॲड. ओवेस पेचकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. एकूण ११ टप्प्यांतील या कामापैकी १० टप्प्यांची (सुमारे ८४ ते ४५० कि.मी.) जबाबदारी ही राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागावर (पीडब्ल्यूडी) आहे. या संपूर्ण टप्प्याचे काम मे २०२३ पर्यंत पूर्ण होईल, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकिलांनी प्रगती अहवालाद्वारे न्यायालयात दिली. त्याचवेळी परशुराम घाटातील खड्डे व चिपळूण येथील उड्डाणपुलाचा प्रश्न पेचकर यांनी मांडला. त्यामुळे सर्व तपशील प्रतिज्ञापत्रावर मांडा, असे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारलाही दिले.
