राज्यात कोरोना संसर्गाने थैमान घातलेलं आहे. दररोज हजारोंच्या संख्येने करोनाबाधित आढळून येत असून, मोठ्याप्रमाणावर रूग्णांचे मृत्यू होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने कडक लॉकडाउन घोषित केलेला आहे. शिवाय, नागरिकांनी जबाबदारीने वागावे व निर्बंधांचे, नियमांचे पालन करावे. असे वेळोवेळी आवाहन करण्यात येत आहे. नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई देखील होत आहे. मात्र तरी देखील काही महाभाग बेजबाबदारपणे वागून, या संकट काळात स्वतःबरोबरच आपल्या कुटुंबाचा व अन्य लोकांचा जीव धोक्यात आणत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर एका २० वर्षीय तरूणाला मुंबई सत्र न्यायालयाकडून चांगलाच हिसका बसला आहे.
मुंबईत लॉकडाउन काळात मित्रांबरोबर विना मास्क खेळणाऱ्या २० वर्षीय आरोपीची जामिन याचिका मुंबई सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. कुरेशी नामक हा तरूण त्याच्या अन्य सहा मित्रांसोबत रस्त्यावर क्रिकेट खेळत असताना, त्याला मुंबई पोलिसांनी काही दिवसांअगोदर ताब्यात घेतलं होतं. विशेष म्हणजे ते सर्वजण विनामास्क खेळत होते. पोलीस आल्याचे पाहून अन्य सहा जण तिथून पसार झाले होते. मात्र ते आपले मोबाईल तिथेच विसरले होते. अखेर पोलिसांकडून मोबाईल घेण्यासाठी त्यांना पोलिस स्टेशनला यावं लागंल, तिथे एकाने पोलिसाच्या हातून मोबाईल हिसकवण्याचाही प्रयत्न केला, यावेळी झालेल्या झटापटीत पोलिस कर्मचाऱ्यास दुखापत झाली. त्यानंतर पोलिसांनी कुरेशीसह त्याच्या मित्रांविरोधात जमावबंदीचा नियम मोडल्याप्रकरणी व पोलीस कारवाईत अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. तर, पोलिसांकडू मोबाईल हिसकवण्याचा प्रयत्न करणारा कुरेशीचा मित्र हा अल्पवयीन असल्याने, सर्व कायदेशीर बाबींची पुर्तता केल्यानंतर त्याला त्याच्या वडिलांकडे सोपवलं गेलं. तर, अन्य सहकारी फरार झाले आहेत.
दरम्यान, कुरेशीला अटक करून न्यायायलयीन कोठडीत ठेवण्यात आलं. दंडाधिकाऱ्यांकडून कुरेशीला जामीन नाकारल्या गेल्यानंतर त्याने मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. जिथे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिजीत नांदगावकर यांच्या समोर सुनावणी पार पडली. यावेळी करेशीच्या वकिलांनी केलेला युक्तीवाद ऐकल्यानंतर, न्यायाधीश नांदगावकर म्हणाले, आरोपीची कठोर नियम व अटींवर मुक्तता करण्यात आली तरीही त्याने सध्याच्या कठीण काळातही शासकीय नियमांचे पालन केले नाही, ही बाबा विसरण्यासारखी नाही. मास्क न घालता रस्त्यात क्रिकेट खेळल्याबद्दल त्याच्यावर पोलिसांनी केलेली कारवाई योग्य व कायदेशीर आहे. आरोपी जर २० वर्षांचा असला तर त्याला सध्याच्या परिस्थितीबद्दल माहिती असेल. असं म्हणत सत्र न्यायालयाने आरपीचा जामीन फेटाळला.
