(नवी दिल्ली)
केंद्रातील भाजपा सरकार महिलांच्या हिताचे निर्णय घेऊन महिला वर्गाला खुश करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी शिंदे-फडणवीस सरकारनेही राज्यातील महिलांना भाड्यात ५० टक्के सूट लागू केली होती. आता देशभरातील कर्मचारी, नोकरदार महिलांना ९ महिने मॅटर्निटी रजा मिळण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात निती आयोगाचे सदस्य डॉ. वी.के पॉल यांचं विधान समोर आलं आहे. सरकारी आणि खासगी संस्थांमधील महिला कर्मचाऱ्यांना मॅटर्निटी लीव्हचा कालावधी ६ महिन्यांऐवजी आता ९ महिने करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक २०१६, २०१७ मध्ये संसदेत मंजूर करण्यात आलं होतं. ज्यामुळे, यापूर्वी मिळणाऱ्या ३ महिन्यांच्या मॅटर्निटी लीव्हला वाढवून ६ महिन्यांपर्यंत करण्यात आलं आहे. आता, भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग महासंघ (FICCI) च्या महिला संघटनेनं (FLO) एक विधान जारी केलं आहे. त्यामध्ये, डॉ. पॉल यांचा हवाला देण्यात आला आहे, त्यानुसार, ‘खासगी आणि सरकारी क्षेत्रांमधील महिलांच्या मातृत्त्व काळातील रजा ६ महिन्यांऐवजी वाढ करुन ९ महिने करण्यावर विचार केला पाहिजे’ असे म्हटले गेले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी लहान मुलांच्या उत्तम संगोपनासाठी अधिकाधिक बालसंगोपन गृह उभारला पाहिजेत. लहान मुलांसह गरजवंत वृद्धांसाठीही देखभाल आणि सांभाळ करण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यासाठी निती आयोगाची मदत केली पाहिजे, असेही पॉल यांनी म्हटलं आहे.
