(राजापूर)
शासनाच्या महानेट प्रकल्प बाबत राजापूर तालुक्यातील होणाऱ्या अनधिकृत कामांबाबत माहिती अधिकार महासंघचे राज्य सचिव समिर शिरवडकर यांनी सातत्याने शासनाच्या विविध विभागाकडे अनधिकृत कामांबाबत पत्रव्यवहार करूनही आजतागायत कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झाली नाही. सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग राजापूर यांनी सदर कंपनीला आणि इतर विभागांना कळीत करून सुद्धा कार्यवाहीसाठी कोणीही तत्परता दाखवली नाही. म्हणून व्यथित होऊन माहिती अधिकार महासंघचे जिल्हा स्तरीय कार्यकर्ते १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यलायच्या अवाराबाहेर लाक्षणिक उपोषण चा इशारा दिला होता.
त्यापूर्वी जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी तहसिल कार्यलाय राजापूर यांना आदेश करीत, समिर शिरवाडकर, महानेटचे अधिकारी, सार्वजनिक बांधकामचे अधिकारी आणि संबंधित कंपनी यामध्ये दिनांक ०८ ऑगस्ट रोजी दुपारी १ वाजता तहसिलदार तथा दंडाधिकारी कार्यालय राजपूर यांच्या दालनात बैठक बोलावली होती. त्यात तहसिलदार शीतल जाधव यांनी आदेश पारित केला की महानेट, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग राजापूर आणि माहिती अधिकार महासंघ यांच्यामध्ये संयुक्त सर्वे ऑक्टोबर २०२२ ला होईल आणि डिसेंबर २०२२ पर्यत सर्व पोल साइडपट्टी, गटार लाईन कडून इतरत्र हलविण्यात येतील असा आदेश दिला.
या आदेशामुळे माहिती अधिकार महासंघाच्या वतीने १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी होणारे उपोषण तात्पुरता स्थगिती केले आहे अशी माहिती शिरवाडकर यांनी दिली.
