मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करत मोठा धक्का दिला. त्यानंतरपासून मराठा समाज अधिक आक्रमक झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ईडब्ल्युएस अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी जीआर काढला होता. पण, मुंबई उच्च न्यायालयाने हा जीआर देखील रद्द केला आहे. मराठा समाजासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी राज्य सरकारचा जीआर
ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने 23 डिसेंबर 2020 रोजी काढला होती. मात्र, हा जीआर मुंबई उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवून रद्द केला आहे. त्या आधी भरती झालेल्या मराठा तरुणांना दिलासा देण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून त्यांची नोकरी टिकविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. तो निर्णय उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील राखून ठेवलेला निर्णय ( 29 जुलै ) देत रद्दबादल ठरवला आहे. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर मराठा उमेदवारांना इडब्ल्यूएस प्रवर्गाच्या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकारने तसा जीआर काढला होता. त्याला खुल्या प्रवर्गातील इडब्ल्यूएस उमेदवारांनी याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याचिकांवरील सुनावणीअंती 6 एप्रिल 2020 रोजी राखून ठेवलेला निर्णय अखेर जाहीर केला. राज्य सरकारने 23 डिसेंबर 2020 रोजीचा जीआर या आदेशाद्वारे रद्द झाला आहे.
काय होते प्रकरण
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रथम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर मराठा उमेदवारांना इडब्ल्यूएस प्रवर्गाच्या 10 टक्के आरक्षणात सामावून घेत महावितरणच्या नोकर भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची मुभा राज्य सरकारने दिली होती. याबाबतच्या राज्य सरकारच्या जीआरला इडब्ल्यूएस प्रवर्गातील अनेक उमेदवारांनी याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य करत जीआर रद्दबातल ठरवला. त्यामुळे मराठा समाजातील उमेदवारांना पुन्हा एकदा फटका बसला आहे.
