(संगमेश्वर / प्रतिनिधी)
कोणत्याही परिस्थितीत सरसकट मराठा जातीचे ओबीसीकरण करू नये. त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ नये. अशा मागणीचे निवेदन ओबीसी जनमोर्चाच्यावतीने देवरूख तहसीलदारांच्या मार्फत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटे (ता. अंबड) या गावी आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा कार्यकर्त्यांचे उपोषण चालू आहे. त्या ठिकाणी उपस्थित जमावावर दि. २ सप्टेंबर, २०२३ रोजी पोलिसांकडून लाठीमार करण्यात आला. त्याचा आम्ही निषेध करतो.
सन १९९३ पासून मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करीत आहे. परंतु, मागासलेपणाच्या निकषात ते बसत नसल्याने न्या. खत्री व न्या, बापट कमिशनने त्यांना आरक्षण नाकारले होते. श्री. नारायण राणे कमिटीचा (२०१२) अहवाल असंविधानिक असल्याने उच्च न्यायालयात त्याला स्थगिती दिली गली. न्या. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजासाठी शिफारस केलेले १२ % (शिक्षण) व १३% (नोकरी) आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. संविधानाच्या कलम १५ (४) व कलम १६ (४) नुसार या समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीच्या कारणास्तवसुद्धा ५०% च्यावरील आरक्षण देता येणार नाही. असे मान. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या दि. ५ मे २०२१ च्या निकालात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. तरीही राज्य सरकारने आंदोलनाच्या दबावाखाली मराठ्यांना कुणबी जातीचे दाखले दिल्यास व ओबीसींमधून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्यास तो ओबीसींवर अन्याय होईल.
राज्यसरकार मराठा समाजाला ओबीसी कॅटेगरीमधून आरक्षण न देता EWS सारखे आरक्षण वाढवून देणार असतील तर त्याला ओबीसींचा विरोध असण्याचे कारण नाही. दुसरे असे की, राज्यातील ओबीसी व मराठा समाजाची निश्चित लोकसंख्या कुणालाच सांगता येणार नाही. एखाद्या जातीची केवळ गृहितकावर / अंदाजावर आधारलेली लोकसंख्या अजिबात विश्वासार्ह नाही. मराठा समाजाच्या लोकसंख्येविषयी संदिग्धता आहे. ओबीसींची गेली अनेक वर्षापासून जातनिहाय जनगणनेची मागणी आहे. मराठा समाजानेही जातनिहाय जनगणनेची मागणी करावी. व त्यानुसार राष्ट्रीय पातळीवर अथवा राज्यपातळीवर जातनिहाय जनगणना झाल्यास सर्व जातींच्या लोकसंख्येचा आणि सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीचा अचूक डेटा उपलब्ध होईल. मराठा समाजासहीत अन्य जातींचा सामाजिक शैक्षणिक-आर्थिक मागासलेपणा निश्चित होईल. आणि त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्वच मागासलेल्या समाजाला आरक्षणाचा लाभ देता येईल.
मराठा या जातीला कुणबी जातीचे दाखले मिळावेत, अशीही त्यांची मागणी आहे. मराठा हे कुणबीच आहेत, असे २०१२ मध्ये नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपल्या अहवालात प्रतिपादन केले होते. तसेच न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगानेही आपल्या अहवालात अशीच मांडणी केली होती. त्याच्या पुष्ठ्यर्थ अनेक ऐतिहासिक पुरावेही जोडण्यात आले होते. पण या दोन्ही जातींचा वेगळेपणा स्पष्ट करणारे पुरावे जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवण्यात आले. आजवरच्या राज्य मागास वर्ग आयोगांच्या अहवालांमध्ये आणि उच्च न्यायालयाच्या तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातही मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे मान्य करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने काही मराठा नेत्यांच्या दबावाखाली येऊन मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची असंविधानिक घाई करू नये. अशी मागणी देखील निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
सन २०२३-२४ हे शैक्षणिक वर्ष चालू झाले आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या अधिवेशनात ओबीसींची ७२ वसतिगृहे लवकरच सुरू केली जातील असे जाहिर केले होते. ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध नाही, अशा जिल्ह्यांमध्ये खासगी इमारती भाड्याने घेण्याबाबतही घोषणा करण्यात आली होती. शिवाय वसतुगृहांची व्यवस्था होईपर्यंत विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू केली जाईल असेही म्हटले होते. परंतु, आतापर्यंत कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. तरी लवकरात लवकर मुले व मुली यांच्यासाठी जिल्हावार स्वतंत्र सरकारी वसतिगृहे सुरू करण्यात यावीत.
तर राज्यातील ओबीसी रस्त्यावर उतरतील…
राज्य सरकारने शासकीय, निमशासकीय आस्थापना, महामंडळे व इतर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शासनाच्या नियंत्रणाखाली असणाऱ्या संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांची अनु. जाती, अनु. जमाती, इतर मागासवर्ग, भटके विमुक्त, विशेष मागास वर्ग तसेच मराठ्यांसहीत खुल्या जागांवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांबाबत श्वेतपत्रिका काढावी. जेणेकरून मराठा समाजाचे राजकारण, सहकार, शिक्षण, गृहखाते व मिलिटरीतील प्रमाणाबरोबरच अधिकारी-कर्मचारी यांची टक्केवारी स्पष्ट होईल. शासनाकडे आमची मागणी आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत मराठा जातीचे ओबीसीकरण करू नये. त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ नये. राज्यपातळीवर बिहार राज्याच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणना करून ओबीसींना न्याय दयावा आणि मराठ्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढावा. राज्य सरकारने ओबीसींविरोधी अन्यायकारक निर्णय घेतल्यास संपूर्ण राज्यात ओबीसी रस्त्यावर उतरतील. आणि ओबीसीविरोधी भूमिका घेणाऱ्या सर्वच पक्षांच्या विरोधात आगामी निवडणूकांत मतदान करील, असा इशारा राज्य सरकारला निवेदनातून देण्यात आला आहे.
यावेळी सर्वश्री शरदचंद्र गिते, कृष्णा हरेकर, सहदेव बेटकर, संतोष लाड, प्रफुल्ल भुवड, पंकज पुसाळकर, बबन गांधी, अमोल लाड, नितीन लोकम, गणपत भायजे, प्रभाकर सुपेकर, सुरेशू कांगणे, निलेश भुवड, शंकर बोले, फणसे, संतोष चांदे, संदीप धावडे यांच्यासह ओबीसी समाजातील प्रतिनीधी व कुणबी बांधव आदी उपस्थित होते.
