(नागपूर)
आरक्षणाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला प्रगती करायची आहे आणि त्यांचा तो अधिकार देखील आहे. भावनेच्या भरात काही जणांनी अत्यंत टोकाचे पाऊल उचलून आत्महत्या केली आहे. मात्र मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य सरकार कटीबध्द आहे अशी भूमिका मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत मांडली. या चर्चेत 74 आमदारांनी आपली मते मांडली व त्याला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, पहिल्या दिवसापासूनच मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. ओबीसी समाज्याच्या आरक्षणाला धक्का न लागता आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी शासनाची भूमिका आहे. जय जवान जय किसान ही घोषणा हा समाज जगला आहे. हाच समाज आता आर्थिक शैक्षणिक मागास झाला आहे. त्यामुळे या समाजाला आपली प्रगती करायची आहे.
महाराष्ट्राच्या विकासाला या समाजाचा हातभार लागला आहे. मात्र, काही दिवसांत समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राला न शोभणारी ही बाब आहे. या आंदोलनाचा फायदा कोणी घ्यायला नको, असे आवाहन करताना चर्चेतून मार्ग काढू शकतो असेही त्यांनी म्हटले. सर्वानी शांतता राखली पाहिजे. सर्व जाती एकसमान आहे. सरकारसाठी हे एकसमान आहे. प्रत्येक घटकाला समान वाटा मिळाला पाहिजे. मराठा समाजाला न्याय देण्याची मोठी संधी अगोदरच्या अनेक नेत्यांना संधी होती. मात्र मराठा समाजाचे मन त्यांना का कळले नाही. बहुसंख्य मराठा समाज मोठया हल्लाखीच्या परिस्थितीत जगत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात आरक्षणासाठी 56 मराठा क्रांती मोर्चा निघाले. या शांततेत ही मोठा आक्रोश, दाहकता होती. सर्वोच्च सभागृहातून सांगतो की मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. त्यांचा नैसर्गिक हक्क डावलता कामा नये असेही मुख्यमत्र्यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजकीय पोळी भाजण्याचा कोणी प्रयत्न करू नये असा इशाराही त्यांनी दिला.
ते पुढे म्हणाले की न्या. शिंदे समितीने चांगले काम केले आहे. ओबीसी नोंदी सापडत आहेत आणि नोंदी असणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. कायद्याच्या कसोटीवर टीकणारे आरक्षण देण्याचा प्रयत्न असून ते दिले जाईल. आरक्षणाच्या संदर्भातील शब्द पूर्ण करण्याची वेळ आता आली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन घेण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. ते म्हणाले की क्युरेटीव्ह पीटीशन हा आशेचा एक किरण आहे. ज्या त्रुटी राहील्या आहेत त्या दूर करण्याचा प्रयत्न सरकार करते आहे. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल एक महिन्यात येईल. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन बोलावून आरक्षण दिले जाईल.
