(मुंबई)
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाची गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरू असलेली लढाई जिंकली आहे. 20 जानेवारीला जालनाच्या अंतरवाली सराटी गावातून मुंबईच्या दिशेने मोर्चा घेऊन निघालेल्या जरांगेंना सरकारने मुंबईत येऊ दिले नाही. 26 जानेवारीच्या पहाटे नवी मुंबईच्या वाशीमध्ये दाखल झालेल्या जरांगेंना सरकारच्या शिष्टमंडळाने तिथेच थोपवून ठेवले. त्यानंतर त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करत राज्य सरकारने जरांगे समोर नमते घेतले. मात्र आता मराठा आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी ओबीसी समाजाकडून तीन ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. राष्ट्रवादीचे (अजित पवार) नेते छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीनंतर ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.
भुजबळ म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत आमचा विरोध कधीच नव्हता. मात्र आमच्या भटक्या विमुक्त ओबीसी बांधवांचा घास काढून घेतला जातो आहे, त्यांचा आम्हाला संताप आहे. आम्हाला 27 टक्के आरक्षण जाहीर झालं आहे, पण ते अद्याप पूर्ण मिळालेले नाही. ओबीसीला धक्का लावणार नाही, असं म्हणता आणि मागच्या दाराने वाटेकरी घुसवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप छगन भुजबळ यांनी केला.
छगन भुजबळ म्हणाले की, आयोगातील मुळ सदस्यांना राजीनामा का द्यावा लागला हे त्यांना विचारावे लागेल. आता त्या ठिकाणी नवीन लोक घेतली आहेत. त्यांना आता मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे, हा अजेंडा देण्यात आला आहे. आधी हा ओबीसी आयोग होता, पण आता हा मराठा आयोग झाला आहे, असा आरोप करतानाच छगन भुजबळ म्हणाले की, मागासवर्ग आयोगात कोणत्या जातीशी संबंधित नसलेला व्यक्ती समितीत नसावा, अशी अट आहे, पण न्यायमुर्ती सुप्रे समितीवर आहेत. ते मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे, याच पद्धतीने काम करत आहेत. मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण दिले असते, तर आमचा विरोध नव्हता, पण ओबीसी आरक्षणात तुम्ही वाटेकरी वाढवले, त्याला आमचा विरोध आहे. कारण वेगळ्या आरक्षणासोबत कुणबी प्रमाणपत्र देऊन डबल आरक्षण देत आहेत, अशेही छगन भुजबळ म्हणाले.
छगन भुजबळ यांनी म्हटले की, मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्यायला आमचा विरोध नव्हता माञ आता भटक्यांचा घास काढून घेतला जात आहे. ओबीसींसाठीचे २७ टक्के आरक्षण आम्हाला पूर्णपणे मिळालं नाही. अनेक ठिकाणी मराठा समाजाला मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. ओबीसी संघटनांच्या बैठकीत राज्य सरकारने सगेसोयरे याची व्याख्या बदलावी अशी मागणी करण्यात आली. सगेसोयरे मसुद्यामुळे ओबीसी समाजात भीतीचे वातावरण असल्याचे भुजबळांनी सांगितले.
तीन ठराव संमत
- महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणा संदर्भात सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब दिनांक 26 जानेवारी 2024 नुसार मसूदा काढला आहे. यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून आपला हा निर्णय मूळ ओबीसीवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे दि. 26 जानेवारी 2024 च्या राजपत्राचा मसूदा रद्द करण्यात यावा.
- महाराष्ट्र सरकार नियुक्त न्या. संदीप शिंदे समिती ही असंविधानी असून, मागासवर्ग आयोग नसताना मराठा-कुणबी/कुणबी-मराठा जात नोंदींचा शोध घेऊन कोणत्याही मागासवर्ग आयोगाने (राज्य किंवा राष्ट्रीय आयोग) मराठा समाजाला मागास ठरविलेले नसताना समितीच्या शिफारशीवरून प्रशासनाकडून मराठा कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण केले जात आहे. सदर मराठा-कुणबी/कुणबी–मराठा प्रमाणपत्रांचे वितरणाला स्थगिती देण्यात यावी.
- भारतीय संविधानातील आर्टिकल 338 (ब) प्रमाणे उपरोक्त निकालाच्या आधारे संबंधित जाती घटकाबाबत आसक्ती नसलेले (CONFLICT OF INTEREST) सदस्य नियुक्त करणे अपेक्षित असताना न्या. सुनील सुक्रे, ओमप्रकाश जाधव, प्रा. अंबादास मोहिते या मराठा आरक्षण या विषयाबाबत आसक्ती असलेल्या व्यक्तींचा मागासवर्ग आयोगावर बेकायदेशीर पध्दतीने नियुक्त्या केल्या. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्ष हे इंदिरा सहानी खटल्यातील निकालाप्रमाणे संबंधित जातीशी आसक्ती असलेले नसावेत असे अपेक्षित असताना मागासवर्ग आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष श्री सुनील शुक्रे हे मराठा समाजाचे सक्रिय (Activist) कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोग व न्यायमुर्ती शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी, असे तीन ठराव यावेळी करण्यात आले.
