(रत्नागिरी)
खुल्या समुद्रातील मत्स्य संवर्धनासह शोभिवंत मत्स्यपालनाला प्रोत्साहन देतानाच रोजगार संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेतून रत्नागिरी जिल्ह्यात आर्थिक वर्षात २४ कोटींचे प्रकल्प राबवले जात आहेत. त्यापोटी ९ कोटी रुपयांचे अनुदान संबंधितांना मिळणार आहे. या योजनेमधून मच्छीमारांना आवश्यक सुविधा आणि साहित्य अनुदानावर दिले जाणार असल्याचे सहाय्यक मत्स्य आयुक्त कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
जिल्ह्याला १६० किलोमीटरचा समुद्र किनारा लाभला आहे. खोल समुद्रातील मासेमारीवर उदरनिर्वाह करणारा मोठा वर्ग याठिकाणी आहे. मत्स्य विषयक विविध प्रकल्प किनारी भागात राबवणे शक्य आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कोकणातील लोकांसाठी उपुयक्त ठरत आहे. मत्स्य विभागामार्फत गेल्या दोन वर्षात चांगल्या पध्दतीने प्रस्ताव दिले जात असून याचे महत्व पटवून देण्यासाठी कार्यशाळांचेही आयोजन केले जात आहे.
कोरोनासारख्या परिस्थितीमध्येही लोकांपर्यंत योजना पोहचत आहेत. यामध्ये लाभार्थ्याला प्रकल्पाच्या किमतीवर अनुदान दिले जात आहे. महिला, अनुसुचित जाती-जमातीमधील लाभार्थ्याला ६० टक्के तर सर्वसाधारण गटासाठी ४० टक्के अनुदान देय आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात त्यात वाढ झाली असून ७० प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.
समुद्र शेवाळ संवर्धन, पिंजरा पध्दतीने जलाशयात मत्स्यसंवर्धन, खुल्या समुद्रात पिंजरा मत्स्य शेती, बायोफ्लोक पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन यासारखे १२ प्रकल्पांचा समावेश आहे. खुल्या समुद्रात मत्स्य शेतीचे चार प्रकल्प असून मांडवीमध्ये १ आणि जयगडमध्ये ३ प्रकल्प होणार आहेत. त्याला मत्स्य महाविद्यालयाकडून मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. एक प्रकल्प ५० लाख रुपयांचा आहे. याचबरोबर मत्स्य वाहतूकीसाठी उपयुक्त ठरणार्‍या वातानुकूलीत व्हॅनचे ८, इन्सुलेटेड व्हॅनचे ३, बर्फ कारखाना ५ आणि मुल्यवर्धित मत्स्य प्रक्रियाचे ३ प्रस्ताव आहेत. या प्रकल्पांमधून संबंधितांना उदरनिर्वाहाचे साधन निर्माण होणार आहे.
२०२०-२१ या वर्षांमध्ये २५ प्रस्ताव अनुदानासाठी प्राप्त झाले होते. त्यापोटी १ कोटी ५७ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले. यामध्ये समुद्रशेवाळचा १ आणि जलाशयात पिंजरा मत्स्यशेतीचे ३, परसबागेत शोभिवंत मत्स्यापालनाचे २ आणि बायोफ्लोकचे २ प्रकल्पांचे काम सुरु आहे. त्यामधून लवकरच उत्पादन मिळण्यास सुरवात होईल असे येथील अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आले.
