(मुंबई)
मच्छिमार दिवस दरवर्षी 21 नोव्हेंबर रोजी असतो. या वर्षापासून हा दिवस साजरा केला जाईल. या माध्यमातून मत्स्य व्यवसाय पर्यटनाला चालना दिली जाईल, असे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
सागरी किनारपट्टीवरील मत्स्य विभागाच्या समस्यांबाबत आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे मत्स्य व्यवसाय मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, खासदार राजेंद्र गावित, आमदार सर्वश्री ॲड. आशिष शेलार, महेश बालदी, क्षितिज ठाकूर, योगेश कदम, राजेश पाटील, वैभव नाईक, राजन साळवी, सुनील राणे, श्रीनिवास वणगा, रमेश पाटील, डॉ.भारती लव्हेकर, मनीषा चौधरी, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव अतुल पाटणे, महाराष्ट्र मत्स्य विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक पंकज कुमार आदी उपस्थित होते.
राज्याची सागरी किनारपट्टी 720 किलोमीटर असून 7 सागरी जिल्हे आहेत. सध्या 3 प्रमुख मासेमारी बंदरे असून 3 निर्माणाधीन, तर 4 प्रस्तावित बंदरे आहेत. सध्या 173 मासळी उतरविणारी केंद्रे असून 456 मच्छिमार गावे आहेत. सध्या 3 लाख 65 हजार मच्छिमार लोकसंख्या आहे. रापण जाळे, बॅग/डोल जाळे, गील जाळे, ट्रॉल जाळे, पर्सनीन जाळे या मासेमारीच्या पद्धत आहेत. सध्या एकूण 21,558 नोंदणीकृत मासेमारी नौका आहेत, तर 17,355 परवानाधारक मासेमारी नौका आहेत. महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अधिनियम,2021 मध्ये सुधारणा करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.
मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांच्या यांत्रिकी नौकांना लागणाऱ्या हायस्पीड डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धित कराची प्रतिपूर्ती करण्यात येणार आहे. यामुळे 6 सिलिंडरच्या 120 अश्वशक्ती आणि त्यावरील अश्वशक्तीच्या मासेमारी नौकांना याचा लाभ होणार आहे. राज्यातील शासकीय मत्स्यबीज/ कोळंबी बीज उत्पादन आणि संवर्धन केंद्र भाडेपट्टीने देणे मत्स्य उत्पादनात वाढ करण्यासाठी पिंजरा पद्धतीने मत्स्य संवर्धन करण्याबाबत सुधारित धोरण करण्यात येत आहे. मासेमारी साधनांवर अर्थसहाय्य करण्यात येईल. जलप्रदूषणाचा मत्स्य उत्पादनावर होणारा परिणाम याच्या अभ्यासासाठी समिती गठित करण्यात आली असल्याचे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
राज्यातील बांधकाम प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांना नुकसान भरपाई करण्यासाठी राज्यस्तरीय धोरण करण्यात आले आहे. राज्यातील गोड्या पाण्यातील तलाव आणि जलाशयाची तलाव ठेका रक्कम माफ आणि समायोजित करण्यात येणार आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मच्छिमार बंदराचा विकास करण्यात येणार आहे. ‘मनरेगा’ आणि मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाच्या योजनेचे अभिसरण करुन सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविण्याबरोबर सर्वांगीण ग्रामसमृद्धी साध्य करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रत्येक जिल्ह्यातील ग्राम किंवा तालुका पातळीवर मासळी मार्केट, मच्छिमारांच्या घरांचे सीमांकन करणे, बंदरातील गाळ काढणे, समुद्र किनाऱ्यावर स्वच्छता मोहीम राबविणे, तौक्ते वादळामुळे मच्छिमारांचे नुकसान झाल्याने त्यांना नुकसान भरपाई देणे, मत्स्यव्यवसाय उद्योगावर आधारित अभ्यासक्रम महाविद्यालयांमध्ये शिकविले जाणे, जलवाहतुकीला चालना देणेबाबत सविस्तर बैठक घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
मत्स्य संपदा योजनेसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 6 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध देत आहेत. या योजनेचा आणि इतर योजनांचा लाभ आगामी काळात महाराष्ट्रातील मच्छिमारांना कसा होईल याचा अभ्यास होणे आवश्यक असल्याचे मंत्री श्री. रवींद्र चव्हाण म्हणाले.
