(मुंबई)
कोरोना काळात राज्यातील अनेक उद्योग डबघाईला आलेले असताना सामना वृत्तपत्राला मात्र साडेअकरा कोटी रुपयांचा नफा कसा झाला?, असा सवाल करत बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी गौरी भिडे यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्याच्या कुटुंबियांविरोधात दाखल केलेली याचिका हायकोर्टानं फेटाळून लावली आहे. याशिवाय उद्धव ठाकरेंना दिलासा देत कोर्टानं याचिकाकर्त्या गौरी भिडे यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी बेहिशोबी मालमत्ता गोळा केल्याचा आरोप करत त्यांची ईडी-सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी भिडे यांनी केली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात आज या प्रकरणाची सुनावणी झाली आहे. त्यामुळं गेल्या अनेक दिवसांपासून राजकीय संकटात असणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून बेहिशोबी मालमत्ता गोळा केल्याचा आरोप गौरी भिडे यांनी केला होता. याबाबत गौरी भिडे यांनी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना एक पत्र लिहून हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात ठाकरे यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सुनावणीवेळी हायकोर्टातील न्यायाधीशांनी गौरी भिडे यांची याचिका फेटाळून लावली. याशिवाय त्यांना २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.
