(मुंबई)
रिझर्व्ह बँक लवकरच बनावट खात्यांच्या वर्गीकरणाबाबत सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहे. जेणेकरून डिफॉल्टरला बँक फसवणूक म्हणून घोषित करता येणार नाही आणि त्याला न्याय मिळू शकेल, असे म्हटले आहे.
यापूर्वी एका प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते की आरबीआयने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की कर्ज देणा-या संस्थांनी डिफॉल्टरला फसवणूक करणारा म्हणून लेबल लावू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मार्च रोजी एका खटल्याच्या सुनावणीत एका आदेशात म्हटले आहे की, बँकांनी खाते फसवणूक म्हणून घोषित करण्यापूर्वी कर्जदाराला त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली पाहिजे.
तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या २०२० च्या आदेशाचे समर्थन करताना मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, एखाद्या खात्याचे फसवणूक म्हणून वर्गीकरण केल्याने केवळ तपास यंत्रणांना अहवाल दिला जात नाही तर दंडात्मक कारवाईदेखील होते. त्यामुळे कर्जदाराचे भविष्य धोक्यात येते.
