(नवी दिल्ली)
रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी विविध बँकांमध्ये ठेवीदारांनी किंवा त्यांच्या लाभार्थ्यांनी ठेवलेल्या आणि दावा न केलेल्या ठेवींचा तपशील मिळविण्यासाठी केंद्रीकृत पोर्टल स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी चालू आर्थिक वर्षासाठी पहिले द्वि-मासिक चलनविषयक धोरण जाहीर करणारे वेब पोर्टल सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून ब-याच ठेवी भारताच्या बँकांमध्ये पडून आहेत. ज्यावर अद्याप कोणताही दावा केलेला नाही. या रकमेवर दावा न करण्यामागे ठेवीदाराचा अचानक मृत्यू, नामनिर्देशित व्यक्तीचे नाव नसणे किंवा ठेवीदाराचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबीयांना याची माहिती नसणे अशी वेगवेगळी कारणे असू शकतात. आता यासंबंधीच्या ठेवी सहज शोधता येणे शक्य होणार आहे.
हक्क नसलेल्या ठेवींचा तपशील फेब्रुवारीमध्येच घेण्यात आला होता. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी सुमारे ३५,००० कोटी रुपयांच्या हक्क नसलेल्या ठेवी फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत आरबीआयकडे पाठवल्या. यामध्ये १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ चालू नसलेली खाती समाविष्ट होती. स्टेट बँक ऑफ इंडिया बँकांमध्ये पडून असलेल्या दावा न केलेल्या ठेवींच्या यादीत प्रथम क्रमांकावर आहे. त्यात सुमारे ८,०८६ कोटी रुपयांच्या हक्क नसलेल्या ठेवी आहेत. दुस-या क्रमांकावर पंजाब नॅशनल बँक आहे, ज्यांच्याकडे ५,३४० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. त्यानंतर कॅनरा बँक ४,५५८ कोटी रुपयांसह आणि बँक ऑफ बडोदा ३,९०४ कोटी रुपयांसह तिस-या आणि चौथ्या स्थानावर आहे.
