(नवी दिल्ली)
काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेता यासीन मलिक याला सर्वोच्च न्यायालयाने बोलावले नसताना न्यायालयात हजर करण्यात आल्याने दिल्लीच्या तिहार तुरुंग प्रशासनाने नुकतेच चार अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. यामध्ये एक उपअधीक्षक, २ सहायक अधीक्षक आणि अन्य एका अधिकाऱ्याचा समावेश आहे.
यासीन मलिक हा सर्वोच्च न्यायालयाने बोलावले नसताना न्यायालयात हजर राहिला होता. त्याला न्यायालयात पाहून न्यायाधीश संतापले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, त्याने वैयक्तिकरित्या न्यायालयात हजर राहावे, असा आम्ही कोणताही आदेश दिलेला नाही. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी २१ जुलै रोजी गृह सचिव अजय भल्ला यांना पत्र लिहून यासिनला सर्वोच्च न्यायालयाने न बोलावता न्यायालयात का नेण्यात आले, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. मेहता यांनी ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुरक्षेतील गंभीर त्रुटी असल्याचे म्हटले होते.
दहशतवादी आणि फुटीरतावादी नेता यासीनला केवळ टेरर फंडिंग प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलेले आहे. तसेच त्याचे पाकिस्तानमधील दहशतवादी संघटनांशीही संबंध असल्याचा आरोप आहे. तो सध्या तिहार तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. त्याला न्यायालयात हजर करताना तो पळून जाऊ शकला असता किंवा त्याचे अपहरण केले जाऊ शकत होते. तसेच तो मारला जाण्याचीही शक्यता होती.
