(नवी दिल्ली)
जनतेकडे असलेल्या स्थावर व जंगम मालमत्तेचा तपशीलही आधार क्रमांकाला जोडावा, अशी मागणी दिल्ली उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच आपली मालमत्ता आणि असलेल्या सोन्या-चांदी बाबतची कागदपत्रं सुद्धा आधार कार्डला जोडा, अशी सूचना केंद्राकडून येऊ शकते.
दिल्ली उच्च न्यायालयात याबाबतची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. भाजपचे एक नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी २०१९ साली ही याचिका दाखल केलीय. मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या खंडपीठापुढं यावर सुनावणी सुरू आहे. खंडपीठानं या संदर्भात केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, गृहनिर्माण व नगरविकास खात्याचं मत मागवलं आहे.
मालमत्तेचा तपशील आधार कार्डशी जोडल्यास भ्रष्टाचार, काळा पैसा आणि बेनामी व्यवहारांना आळा बसेल, असं उपाध्याय यांनी याचिकेत म्हटलं आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अनुसार, भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी व बेनामी संपत्ती जप्त करण्यासाठी योग्य पावलं उचलणं हे सरकारवर बंधनकारक आहे. स्थावर आणि जंगम मालमत्तेचा तपशील संबंधित मालकाच्या आधार क्रमांकाशी जोडल्यास काळ्या पैशाची निर्मिती थांबेल. मालमत्तेचा तपशील आधारशी जोडणं बंधनकारक केल्यास देशाचं उत्पन्न वर्षाला २ टक्क्यांनी वाढेल, असा दावा उपाध्याय यांनी याचिकेत केला आहे.
