( नवी दिल्ली )
प्रायव्हसी पॉलिसी संबंधी व्हॉट्सअ‍ॅपने केंद्र सरकारला सादर केलेले शपथपत्र सार्वजनिक करावे, असे आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रिय सोशल मिडिया कंपनीला चांगलेच धारेवर धरले. प्रायव्हसी पॉलिसीवर सहमती नसलेल्या वापरकर्त्यांची कसलीही सेवा खंडीत करू नये, असेही न्याललयाने ठणकावून सांगितले.
व्हॉट्सअ‍ॅपने २०२१मध्ये प्रायव्हसी पॉलिसीची घोषणा केली होती. त्यानुसार युजर्सचा डेटा मेटासोबत शेअर केला जाणार होता. वापरकर्त्यांनी या पॉलिसीचा स्वीकार करणे व्हॉट्सअ‍ॅपकडून अनिवार्य करण्यात आले होते. या बदलांना सर्वोच्च न्यायालायात आव्हान देण्यात आले होते.
त्यावर सुनावणी देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार डेटा संरक्षण कायदा लागू करत नाही तोवर व्हॉट्सऍपने कोणत्याही युजरची सुविधा खंडीत करता कामा नये. अशा प्रकारची पॉलिसी स्विकारणे वापकर्त्याला सोशल मिडिया कंपनीला अनिवार्य करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने ठणकावून सांगत व्हॉट्सअ‍ॅपच्या मनमानीला लगाम लावला.
न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील संविधान पीठाने व्हॉट्सअ‍ॅपला दिलेल्या आदेशात याबाबतची माहिती किमान पाच वर्तमानपत्रांतून दोन वेळा प्रकाशित करण्याचे आदेशही दिले.
