(नवी दिल्ली)
केंद्र सरकारने ८१ कोटी जनतेसाठी आनंदाची बातमी दिली आहे. सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) 1 जानेवारी 2024 पासून आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत लोकांना दर महिन्याला 5 किलो मोफत अन्नधान्य दिले जाते. यासोबतच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 16व्या वित्त आयोगाच्या काही अटींना हिरवा कंदील देण्यात आला. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली.
यापूर्वी वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन यांनी सांगितले होते की, नोव्हेंबर अखेरपर्यंत 16 व्या वित्त आयोगाची स्थापना करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. आयोगासाठी संदर्भ अटी (टीओआर) अंतिम टप्प्यात आहेत. NK सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील मागील वित्त आयोगाने 14 व्या आयोगासोबत सातत्य राखून 42 टक्के कर वाटप प्रमाणाची शिफारस केली होती. ही शिफारस केंद्र सरकारने स्वीकारली आहे. हा आयोग 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू होणार्‍या पाच वर्षांसाठी केंद्र आणि राज्यांमध्ये कोणत्या प्रमाणात कर विभागला जाईल हे सुचवायचे होते.
याआधीच्या म्हणजेच १५व्या वित्त आयोगाने 9 नोव्हेंबर 2020 रोजी राष्ट्रपतींना पाच आर्थिक वर्षांसाठी म्हणजे 2021-22 ते 2025-26 असा अहवाल सादर केला होता. याशिवाय, 15 व्या वित्त आयोगाने वित्तीय तूट, केंद्र आणि राज्यांसाठी क्रेडिट लाइन आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांच्या आधारावर राज्यांना अतिरिक्त कर्ज घेण्याची शिफारस केली होती. सरकारने आर्थिक वर्ष 2025-26 पर्यंत राजकोषीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 4.5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासोबतच महिला बचत गटांना ड्रोन पुरविण्याच्या विशेष योजनेलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत निवडक 15,000 महिला बचत गटांना ड्रोन दिले जाणार आहेत. केंद्रीय क्षेत्र योजना असे या योजनेचे नाव आहे.
