(खेड / भरत निकम)
खेड तालुक्यातील पोसरे येथील दरड ग्रस्त नागरिकांना आगामी ६ महिन्यात तालुक्यातील असगणी येथे पुनर्वसन होऊन त्यांना हक्काची घरे मिळतील. यासाठी शासनस्तरावर प्रस्ताव पाठवण्यात आला असल्याचे लेखीपत्र येथील खेड तालुका बौद्ध समाज सेवा संघाला देण्यात आल्याने स्वातंत्रदिनी छेडण्यात आलेले लाक्षणिक उपोषण तूर्तास मागे घेण्यात आले.
पोसरे येथे २२ जुलै २०२१ रोजी दरड कोसळून ९ घरांतील १७ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या घटनेला तब्बल २ वर्षांचा कालावधी लोटून देखील शासनस्तरावर कोणतीही ठोस उपाय योजना करण्यात न आल्याने आपद्ग्रस्त अलोरे, ता. चिपळूण याठिकाणी वंचिताचे जीवन जगत आहे. या पार्श्वभूमीवर येथील दरडग्रस्त नागरिकांना न्याय मिळावा. याकरिता खेड तालुका बौद्ध समाज सेवा संघाच्यावतीने येथील प्रांताधिकारी व तहसीलदार कार्यालय यांच्याकडे निवेदने सादर करून देखील कोणतीच ठोस उपाय योजना केली गेली नाही. अखेर तालुका संघाने दरडग्रस्त ग्रामस्थांसमवेत उपोषणाचा मार्ग अवलंब करत स्वातंत्र्यदिनी येथील तहसीलदार कार्यालयाच्या आवारात उपोषण छेडले होते.
दरम्यान उपोषणस्थळी येथील तहसीलदार सुधीर सोनावणे यांनी पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते तसेच उपोषणकर्ते यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तहसीलदार सोनावणे यांची भूमिका उपोषणकर्त्यांना न पटल्याने त्यांनी आणलेले पत्र त्यांना परत देण्यात आले. यानंतर प्रांताधिकारी राजश्री मोरे यांनी भेट घेतली. यावेळी तालुकाध्यक्ष राजरत्न तांबे , सरचिटणीस संदिप तांबे, सुधीर जाधव, विरसेन मोरे आदी पदाधिकारी यांनी दरडग्रस्त नागरिकांच्या व्यथा मांडत मागासवर्गीय असल्यामूळे अन्याय करत असल्याचा आरोप ही यावेळी करण्यात आला. न्याय न मिळाल्यास उग्र आंदोलन छेडले जाईल, असा गर्भित इशारा देखील यावेळी देण्यात आला.
याबाबतचा प्रस्ताव शासन दरबारी पाठवण्यात आला असून याची आगामी ६ महिन्यात अंमलबजावणी करून खेड तालुक्यातील असगणी येथे हक्काची घरे उभी करण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर ३० ऑगस्ट रोजी प्रांत कार्यालयात बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याने दुपारनंतर हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
