(मुंबई)
नाट्यमय घडामोडीनंतर अस्तिवात आलेल्या नवीन सरकारने अनेक घोषणा केल्या होत्या. त्यामध्ये देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांत ७५ हजार नोकर भरतीचीही घोषणा केल्याने लाखो बेरोजगारांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र,अशा भरतीबाबत कोणताही कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आलेला नाही. पोलिस नोकरभरतीचा अपवाद वगळता अन्य खात्यांची जाहिरातही अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही. त्यामुळे तरुणाईमध्ये असंतोष वाढला आहे.
गेल्या आठवड्यात सरकारने समारंभपूर्वक वाटप केलेली नियुक्तीपत्रेही आधीच्या सरकारच्या काळातील भरतीची होती, असे स्पष्ट झाले आहे. एकूणच या भरतीतील संदिग्धतेमुळे उमेदवारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना कोरोना काळात नोकर भरतीवर निर्बंध घालण्यात आले होते. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने नोकरभरतीवरील निर्बंध उठविले आणि अमृतमहोत्सवी वर्षांत ७५ हजार पदांची थेट सरळसेवेने भरती करण्याची घोषणा केली होती.
नोकरभरतीची सुरूवात गेल्याच आठवड्यात करण्यात आली होती. या कार्यक्रमास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दूरचित्रसंवाद यंत्रणेद्वारे, तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रत्यक्ष उपस्थित होते. या कार्यक्रमानंतर फक्त पोलिस भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झाली. ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रिया १५ आॉगस्ट २०२३ पर्यंत राबवली जाणार आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले. मात्र, येत्या आठ महिन्यांत ७५ हजार रिक्त जागांची सरळसेवा भरती करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने कोणताच कालबद्ध कार्यक्रम आखलेला नाही. ज्या विभागाचा अथवा कार्यालयाचा भरतीसाठी आवश्यक असलेला जागांचा आकृतीबंध अंतिम झाला असेल अशा कार्यालयातील १०० टक्के रिक्त पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली. तर ज्या कार्यालयाचा आकृतीबंध अद्याप अंतिम झालेला नाही. त्या विभागातील वर्ग एक, वर्ग दोन आणि वर्ग तीनमधील ८० टक्के जागांची भरती करावी, असे सरकारने म्हटले आहे.
