(नवी दिल्ली)
खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनामुळे २३ मार्च २०२३ पासून रिक्त असलेल्या पुणे लोकसभा जागेसाठी तातडीने पोटनिवडणूक घेण्यात यावी, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली.
विद्यमान लोकसभेचा कालावधी १६ जून रोजी संपुष्टात येणार आहे. अशा स्थितीत पोटनिवडणूक़ घेणे व्यावहारिकदृष्ट्या योग्य होणार नाही आणि आर्थिकदृष्ट्या परवडणारही नाही, असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाच्या वतीने करण्यात आला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या तीन सदस्यीय न्यायासनाने तो मान्य करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. तथापि, पुणे मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्यात आयोगाने इतका उशीर का करावा, असा प्रश्न उपस्थित करून न्यायालयाने आयोगालाही कानपिचक्या दिल्या. न्यायालयाच्या या निकालामुळे आता पुण्यात पोटनिवडणूक होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
या लोकसभा मतदारसंघातील भाजपाचे खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनामुळे ही जागा रिक्त झाली होती. मात्र, निवडणूक आयोगाकडून पोटनिवडणुकीची कुठलीही हालचाल न झाल्याने हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले होते आणि न्यायालयाने आयोगाला तातडीने पोटनिवडणूक घेण्याचा आदेश दिला होता.
