( संगमेश्वर / प्रतिनिधी )
धरणाच्या दुरुस्तीसाठी निधी शिल्लक असताना केवळ बेजबाबदारपणा आणि पाटबंधारे विभागाचे दुर्लक्ष यामुळे संगमेश्वर तालुक्यातील उमरे धरणाचे पाणी गळतीमुळे वाहून गेले आहे . दोन महिन्यांपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष रचना महाडिक यांनी सदर गंभीर बाब पाटबंधारे विभागातील अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिली होती मात्र वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे महत्व न कळलेल्या अधिकारी वर्गाने या गळतीकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले आणि आता दहा गावातील महिलांची येत्या काही दिवसात पाणी टंचाईमुळे अक्षरशः ससेहोलपट होणार आहे .
येत्या काही दिवसात निर्माण होणाऱ्या गंभीर पाणी टंचाईमुळे गावागावात टॅंकर उपलब्ध करण्याची ग्रामपंचायतींची आर्थिक क्षमता नसल्याने तसेच दहा गावातील महिलांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागू नये म्हणून जिल्हा परिषद माजी अध्यक्ष रचना महाडिक यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी किर्ती किरण पूजार यांना उमरे धरणाच्या बाबतीत घडलेल्या बेपर्वाइची सविस्तर माहिती दिली आणि नाराजी देखील व्यक्त केली . मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले असून उमरे धरणाच्या नळपाणी योजनेवर अवलंबून असलेल्या गावात आणि वाड्यात टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी आपण आर्थिक तरतूद केली असल्याचे रचना महाडिक यांना सांगितले आहे .
संगमेश्वर तालुक्यातील उमरे धरणातील प्रादेशिक नळ पाणी योजना राबवली गेली आहे. या धरणावरून दहा गावांना प्रादेशिक योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. गतवर्षी दुरुस्तीच्या नावाखाली लाखो रुपये खर्च करण्यात आले होते; मात्र धरणाची गळती न थांबल्याने आता धरणात पाणीसाठा दहा टक्केच्या आसपास शिल्लक असल्याने दहा ते पंधरा दिवस पाणीपुरवठा होईल, असे पाणीपुरवठा विभागाकडून संकेत दिले जात आहेत. या उमरे प्रादेशिक योजनेवरती जवळपास दहा गावे अवलंबून आहेत. पाणीसाठा कमी झाल्याने उमरे, कळंबस्ते, भीमनगर, भेकरेवाडी, मळदेवाडी, मळदेवाडी, हाकरवणे, फणसवणे, कोंड उमरे, अंत्रवली आदी दहा गावातील वीस ते पंचवीस वाड्या या नळपाणी योजनेवर अवलंबून आहेत.
उमरे धरण हे ४० वर्षांपूर्वीचे असल्याने दुरुस्तीसाठी निधी खर्च करण्याचे ते एक माध्यम बनले आहे. गतवर्षी या धरणावर गळती थांबविण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करण्यात आले . मात्र प्रत्यक्षात गळती न थांबल्यामुळे सारे पाणी वाहून गेले . कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबधितांसह उमरे धरणाच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पाटबंधारेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर चौकशी करुन कारवाई करण्याची मागणी या पाणी योजनेवर अवलंबून असलेल्या दहा गावातील ग्रामस्थांनी केली आहे .
