(मुंबई)
देशातील पशुपालक आणि मच्छिमार यांना किसान क्रेडिट कार्डचे वितरण अधिक सुलभतेने व्हावे यासाठी बॅंकांनी स्वत:हून पुढाकार घ्यावा. कारण यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री परशोत्तम रुपाला यांनी केले. दरम्यान, राष्ट्रीय परिषदेचे औचित्य साधून सिल्व्हर पॉम्फ्रेट (पापलेट ) मासा हा राज्य मासा म्हणून जाहीर करत असल्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले.
येथील यशवंतराव चव्हाण केंद्र येथे आयोजित किसान क्रेडिट कार्ड वरील राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री. रुपाला यांच्या हस्ते झाले. मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाचे केंद्रीय राज्यमंत्री एल. मुरुगन, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल राम नाईक, खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्यासह केंद्रीय व राज्य शासनाचे मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन विभागांचे सचिव, रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड आदींचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्रीय मंत्री श्री. रुपाला म्हणाले की, किसान क्रेडिट कार्ड ही योजना शेतकऱ्यांप्रमाणेच पशुपालक, मच्छिमारांना लागू आहे. त्यामुळे अधिकाधिक प्रमाणात त्यांना लाभ मिळणे आणि या कार्डचे वितरण त्यांना होणे आवश्यक आहे. बॅंकांनी याबाबत अधिक सकारात्मक भूमिका बजावणे अपेक्षित आहे. यामध्ये संबंधित घटकांना जो लाभ केंद्र शासनाने देय केला आहे, तो त्यांना मिळाला पाहिजे. अर्ज मंजूर करण्याची प्रक्रिया गतीने करण्याची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले.
ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठीच्या पीक कर्जाचा आढावा प्रत्येक जिल्ह्यांत घेतला जातो. त्याप्रमाणे पशुपालक आणि मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डचे वाटपाबाबत आढावा घेतला जावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. मुरुगन म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘गरीब कल्याण’ या संकल्पनेला बळ देणारी ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना आहे. ती अधिकाधिक लाभार्थींपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे स्व-निधी योजना, मुद्रा योजनांची अंमलबजावणी सुरु आहे, त्याप्रमाणेच किसान क्रेडिट योजनेची अंमलबजावणी व्हावी.
केसीसी मंजुरी बॅंकांनी प्रलंबित ठेवू नये – केंद्रीय राज्यमंत्री भागवत कराड
केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री श्री. कराड यांनी किसान क्रेडिट कार्ड मंजूर करण्यामध्ये बॅंकांनी कार्यतत्परता दाखवावी, असे आवाहन केले. सबळ कारणाशिवाय कोणताही अर्ज नामंजूर करु नये अथवा प्रलंबित ठेवू नये, अशा सूचना त्यांनी बॅंकांना दिल्या. महिला आणि लहान पथविक्रेते यांच्याकडील कर्ज फेडीचे प्रमाण चांगले असल्याचे त्यांनी यावेळी आवर्जून नमूद केले. राज्य शासनाने नाबार्डच्या मत्स्य व्यवसायासाठी असलेल्या विविध योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
केसीसीचा लाभ दुग्ध उत्पादक आणि मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी घ्यावा
– मंत्री श्री. विखे पाटील
राज्याचे महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, किसान क्रेडिट कार्ड योजना सर्व भारतीय बँका, जिल्हा सहकारी आणि ग्रामीण बँकांमार्फत उपलब्ध आहे. या योजनेत अधिकाधिक कृषी, मत्स्यव्यवसाय आणि पशुपालन क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सामावून घेत त्यांच्या कर्जाच्या गरजा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत बँकांची सकारात्मक भूमिका आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना या विषयावर प्रथमच अशा प्रकारचे राष्ट्रीय चर्चासत्र मुंबईमध्ये आयोजित करण्यात येणे ही बाब स्तुत्य आहे. ही केंद्र शासनाची महत्वपूर्ण योजना आहे. जी शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज उपलब्ध करून देते. अलिकडेच पशुपालक आणि मच्छ‍िमारांचाही किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या योजनेचा दुग्धउत्पादन करणारे आणि मत्स्यपालन शेतकऱ्यांनी अधिकाधिक लाभ करुन घेणे गरजेचे असल्याचे मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने दुग्ध उत्पादन वाढीवर भर दिला असून विदर्भातील 11 जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध उत्पादनावर अधिक भर दिला आहे. पशुपालन आणि दुग्धउत्पादन शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण बनविणे, उत्पादन क्षमता वाढविणे यावर येत्या काळात भर देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सिल्व्हर पॉम्फ्रेट राज्य मासा घोषित – मंत्री सुधीर मुनगंटीवार
राष्ट्रीय परिषदेचे औचित्य साधून सिल्व्हर पॉम्फ्रेट (पापलेट ) मासा हा राज्य मासा म्हणून घोषित करीत असल्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले. ते म्हणाले की, शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायाला बळ देण्याचे धोरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अंगीकारले आहे. या धोरणाला अनुसरुन गरीब, श्रमजीवी वर्गाचा विकास करण्याचे प्रयत्न विविध विकास योजनांच्या माध्यमातून होत आहेत. या वर्गाला वेळेत कर्ज वितरण होणे, त्याच्या क्षेत्रातील नवनवीन संधींची त्याला ओळख करुन देणे, त्याच्या उत्पादनाला बाजारपेठ मिळवून देणे महत्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. येथील मच्छिमार हे दर्याचा राजा म्हणून ओळखले जातात. त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्यासाठी या किसान क्रेडिट कार्डचा उपयोग होईल, असा विश्वास मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला.
भारतातील अनेक राज्यांनी आपल्या राज्यातील वैशिष्ठ्यपूर्ण निवडक मत्स्य प्रजातीची (मासा) शाश्वतता, संवर्धन आणि वाढीसाठी “राज्य मासा” म्हणून घोषित केले आहेत. जेणेकरून या माध्यमातून त्या राज्यात माश्याचे जतन – संवर्धन, सागरी पर्यावरण, जीव साखळी आणि मच्छ‍िमारांची आर्थिक उपजीविका टिकवून ठेवता येईल.
महाराष्ट्र राज्याच्या मासेमारी उद्योगात महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यासोबत सिल्वर पॉम्फ्रेट (पापलेट/सरंगा) मासा त्याच्या स्वादिष्ट चव आणि अपवादात्मक पौष्टिक मूल्यासाठी प्रसिद्ध आहे. महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील पर्यावरण आणि मासेमारी अर्थव्यवस्थेत सिल्वर पॉमफ्रेटला विशेष स्थान आहे. पापलेट ही मस्त्य प्रजाती नामशेष होऊ नये यासाठी प्रबोधन, नियमन होणे या दृष्टिकोनातून सिल्वर पॉमफ्रेटला (पापलेट/सरंगा) महाराष्ट्राचा “राज्य मासा” म्हणून घोषित करण्याच्या मागणीचे सातपाटी येथील दोन्ही मच्छीमार सहकारी संस्थांचे संयुक्त निवेदन मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे आले होते.
पॅम्पस आर्जेन्टियस (Pampus argenteus), सिल्व्हर पॉमफ्रेट (Silver Pomfret), ही प्रजाती इंडो-वेस्ट पॅसिफिक, आशिया आणि पूर्व आफ्रिकेच्या किनारपट्टीतील क्षेत्रात आढळते. सिल्व्हर पोम्फ्रेट्स सामान्यतः चांदीच्या/पांढऱ्या रंगाचे असून व लहान खवले असणारा मासा आहे. सिल्व्हर पॉम्फ्रेट या माश्याला स्थानिक पातळीवर पापलेट किंवा सरंगा म्हणून ओळखले जाते. पालघर जिल्ह्याच्या सागरी क्षेत्रात सिल्व्हर पॉम्फ्रेट मोठ्या प्रमाणात आढळत असल्याने हे क्षेत्र “गोल्डन बेल्ट” म्हणून प्रसिद्ध आहे.
पापलेट हे महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त निर्यात केल्या जाणाऱ्यापैकी व्यावसायिकदृष्ट्या महत्वाचे आणि पसंतीचे एक सागरी अन्न आहे. महाराष्ट्र राज्य मत्स्य विभागाने सिल्व्हर पॉमफ्रेटचे महत्व जाणून ऑक्टोबर 2022 मध्ये टपाल तिकिट सुद्धा प्रसिद्ध केले आहे. या प्रजातीचे मासे 500 ग्रॅम किंवा अधिक पर्यंत वाढू शकतात. तथापि, जास्त मासेमारी केल्यामुळे, जुवेनाईल फिशिंग, जागतिक तापमानवाढ (Global Warming) व प्रदूषण इत्यादीमुळे ह्या प्रजातीच्या मासेमारीवर परिणाम दिसून आलेला आहे.
महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून सिल्वर पॉम्फ्रेटचे उत्पादन कमी होत असल्याचे दिसून आले आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये पापलेटचे वार्षिक उत्पादन सन 2019-20 मध्ये 18000 टन व सन 2020-21 मध्ये 14000 टन इतके होते. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील पापलेट व्यापारातील बदलासह मासेमारी पद्धतीतील बदलांमुळे लहान आकाराच्या पापलेट माश्यांची मासेमारी मोठ्याप्रमाणात होत असल्याने भारताच्या वायव्य भागातील पापलेट माश्याचा साठ्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे.
आययूसीएन (International Union for Conservation of Nature) या आंतरराष्ट्रीयस्तरावरील संस्थेद्वारे जगातील प्रजातींच्या उपलब्ध संख्येच्या आधारे वर्गवारी करुन याबाबतची माहिती प्रसिद्ध करण्यात येत असते. या माहितीप्रमाणे पापलेट हा मासा “नामशेष न झालेले (Not Extinct)” वर्गवारी मोडत असला तरी, महाराष्ट्र राज्यातील सिल्वर पॉमफ्रेटच्या मत्स्योत्पादनामध्ये मागील काही वर्षामध्ये विशेष घट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब लक्षात घेता, महाराष्ट्राच्या सागरी क्षेत्रातील पॅम्पस (सिल्वर पॉमफ्रेट) या उल्लेखनीय मत्स्य प्रजातीचे जतन करण्यासोबतच सागरी परिसंस्थेचे रक्षण, लहान मासळीच्या (Juvenile fishing) मासेमारीला आळा घालणे आणि शाश्वत मासेमारी पद्धतींना प्रोत्साहन देण्याच्या महत्त्वपूर्ण गरजेबद्दल जागरूकता वाढविणे आवश्यक आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्यात सिल्वर पॉमफ्रेट हा मासा “राज्य मासा” म्हणुन घोषित करण्याचा निर्धार मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सोमवारी झालेल्या राष्ट्रीय परिषदेत केला आणि त्यानुसार घोषणा केली.
