(खेड / भरत निकम)
सध्या होऊ घातलेली राज्यस्तरीय पशुधन पर्यवेक्षक यांची भरती रद्द करा, नाहीतर कंत्राटी कायम करा ही मागणी आता जोर धरु लागली आहे. सध्या राज्यस्तरीय पशुधन पर्यवेक्षक यांची राज्यस्तरावर ३७६ पदे भरली जाणार ही माहीती आली होती. मुळात पशुधन पर्यवेक्षक ही पदे दहावी किंवा बारावी उत्तीर्ण केलेल्या आणि तत्सम कोर्स केलेल्या उमेदवारांसाठी आहे, असं पशुधन पर्यवेक्षकांचे मत आहे. महाराष्ट्रात ३७६ जागा पशुधन पर्यवेक्षक यांच्या भरायच्या होत्या. त्या करिता अर्ज आले सुमारे १ लाख ५७ हजार ६०० आणि त्यातही b.v.s.c चे अर्ज आले सुमारे २० ते २५ हजार, याबाबतीत शासन म्हणते की, पशुधन पर्यवेक्षक ही पदे फक्त Lss लोकांची आहेत आणि पशुधन विकास अधिकारी ही पदे Bvsc वाल्यांसाठी आहेत.
ज्या वेळी पशुधन विकास अधिकारीची भरती येते. त्यावेळी त्या अर्जात फक्त deegree हा या एकच पर्याय येतो आणि पशुधन पर्यवेक्षक च्या भरतीच्या अर्जात deegree आणी deploma हे दोन पर्याय येतात. मग शासनाला जर भरती पशुधन पर्यवेक्षक यांची करायची आहे, तर मग अर्जामध्ये दोन पर्याय का असतात? मागच्या वर्षी पशुधन विकास अधिकारी यांची पदभरती आली होती. मग त्यातही हे दोन पर्याय द्यायचे होते, अशी मागणी होत आहे. एक तर bvsc म्हणतात की, आम्ही फक्त डॉक्टर लाऊ शकतो. Lss ला अधिकार नाही. मग आज डॉक्टर असूनसुद्धा डॉक्टर नसलेल्यांच्या यादीत हे कसे काय अर्ज करु शकतात आणि शासन सुध्दा अशांना अर्जामध्ये परवानगी कशी काय देते, असा प्रश्न आता उपस्थित होतो आहे.
प्रत्यक्षात मात्र, शेतकऱ्यांच्या दारात जावुन lss हेच सेवा देतात आणि bvsc हे शहरात कुत्री, मांजरे यांचे दवाखाने उघडून बसतात. शेतकरी वर्गाला त्यांच्या दारात जावुन सेवा देणाऱ्या lss यांची गरज आहे. शहरात कुत्री आणि मांजर तपासून पाहणारे bvsc ची नाही. शासन म्हणते पद भरणार पशुधन पर्यवेक्षकची आणि त्यात पशुधन पर्यवेक्षकला आरक्षण किती तर फक्त 40 टक्के आणी bvsc ला 60 टक्के. म्हणजे भरती नेमकी आहे कुणाची. पशुधन पर्यवेक्षकची की पशुधन विकास अधिकारी यांची. एक तर कंत्राटी कायम करा किंवा हे भरतीचे खूळ आणुन हजारो कंत्राटीची फसवणूक होतेय, ती थांबवा, असं पशुधन पर्यवेक्षक यांच मत आहे. कंत्राटी जी काम करतात तिच काम कायम करतात. मग कंत्राटीला अपूर्ण आणि अवेळी मानधन का ? त्याच्यामुळे एक तर आम्हांला कायम करा किंवा भरती रद्द करा, आणि जर यातलं काहीही होणार नसेल तर आम्ही सर्व कंत्राटी काम बंद आंदोलन करु, त्यात कायम असणाऱ्यांना सुद्धा काम करून देणार नाही, अशी मागणी सध्या जोर धरत आहे.
