( रत्नागिरी )
सध्या देशात आणीबाणीपेक्षा वाईट परिस्थिती आहे. न्यायालये, उद्योगपती, माध्यमे तुमच्या खिशात आहेत. लोकशाहीच्या सर्व स्तंभाची मालकी तुमच्या ताब्यात आहे. निवडणूक आयोग तुमचे ऐकते, असा गंभीर आरोप शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केला, ते रत्नागिरीमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते.
पत्रकार वारिशे हत्या प्रकरण संदर्भात ते म्हणाले, पत्रकार वारिशे हे त्यांच्या वृत्तपत्रातून परखड लिहीत होते. या हत्या प्रकरणातील दोन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. बाहेरील जमीन खरेदीदारांचे हत्येमधील संबंध आहेत का हा मुद्दा महत्वाचा आहे. दुसरा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा मारेकरी कोठडीत आहे. त्याचे लागेबांधे कोणत्या राजकारणाशी होते, कोणत्या पक्षाही होते हा तपासातील महत्वाचा विषय आहे. ११ अधिकाऱ्यांची SIT स्थापन करण्यात आली आहे. ते अधिकारी कोण आहेत? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या देशात कोणतीही यंत्रणा स्वतंत्र नाही यंत्रणांवर राजकीय दबाव आणला जातो आणि त्यातून काहीना अडकाठी केल्या जातात. तर काहींची सुटका केली जाते. तसेच काहीना क्लिनचीटही दिली जाते. एकूणच सर्व गोष्टी पाहता या प्रकरणाचा तपास योग्य पद्धतीने होईल का असा सवालही राऊत यांनी उपस्थित केला.
पुढे ते म्हणाले, कोठडीत असणाऱ्या आरोपी हा जमीन दलाल होता. तो जमीन व्यवहार करायचा यामध्ये अनेक राजकीय मंडळीचे बेनामी व्यवहार आहेत. कोणीही काहीही म्हणू द्या, माझी एक इंच ही जमीन दाखवा मी राजीनामा देतो. पण त्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे बेनामी व्यवहार आहेत. यातून ही हत्या झालेय का असा प्रश्नही राऊत यांनी केला. वरिशे यांच्या मृत्यू अगोदर स्थानिक रिफायनरी विरोधी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना धमक्या देण्यात आल्या. यामध्ये नरेंद्र जोशी यांच्यावर कोर्टात हल्ला झाला तो याच आरोपी आंबेरकरने केला होता. सत्यजित चव्हाण, अमोल बोळे, नितीन जठार, नरेंद्र जोशी, दीपक जोशी सतीश बाने, या लोकांना तुम्ही हे आंदोलन थांबवा अन्यथा तुमच्या हत्या करण्यात येतील अशा धमक्या देण्यात आल्यात असे देखील राऊत सांगितले. या आंदोलनातील सत्यजीत चव्हाण यांच्या घरावर ATS च्या धाडी टाकण्यात आल्या. या धाडी निरपराध व्यक्तीवर कोणाच्या राजकिय दबावाने टाकण्यात आल्या असा सवाल ही राऊत यांनी केला. नरेंद्र जोशी यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा जबाब वाचण्यासारखा आहे, असेही ते म्हणाले.
सिंधुदुर्ग मध्ये राजकीय हत्यांची परंपरा आहे. मला प्रत्यक्ष आरोप कोणावर ही करायचा नाही. मात्र आंगणेवाडीच्या जत्रेमध्ये राज्याचे गृहमंत्री एक सभा घेतात आणि त्या सभेत सांगतात, काहीही झालं तरी रिफायनरी होणारच कोण आडवे येतेय पाहू आणि दुसऱ्या दिवशी एका तरुण पत्रकाराची हत्या होते. हा निव्वळ योगायोग नाही असे आम्हाला वाटते.
शशीकांत वारिशे यांचं कुटुंब उघड्यावर पडलेलं आहे. या संपूर्ण प्रकरणात राज्य सरकारची बेअब्रू झालेली आहे. वारिशे कुटुंबियांना ५० लाखाची मदत मिळावी ही आमची मागणी आहे. ५० लाख सुद्धा कमी पडतील. तरीही आम्ही पुन्हा मागणी करत आहोत. वरिशे यांचा मुलगा आई यांचा आक्रोश सरकारने ऐकला पाहिजे, असे राऊत म्हणाले.
संजय राऊत म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जावे. सुनावणीला वेळ लागला तरी हरकत नाही. मात्र, त्यामुळे संपूर्ण देशापुढे एक पारदर्शक निकाल येईल. भविष्यात कोणाही पैसा, विकत घेतलेल्या बहुमताच्या जोरावर सरकार पाडू शकणार नाही.खरे म्हणजे आम्ही सगळे आज निर्णय लागेल या अपेक्षेत होतो. आता २१ आणि २२ ला पुढची सुनावणी होणार आहे. स्वतः न्यायालयाने सांगितलेले आहे की, या संदर्भात निर्णय घेणे तसे सोपे नाही. हे जरी खरे असले, तरी न्यायालयाला दोन्ही बाजूच्या सुनावण्या पूर्ण झाल्यानंतर जे सत्या आहे, ते घटनेनुसार आहे. त्या संदर्भात निर्णय हा घ्यावाच लागेल.
संजय राऊत म्हणाले की, न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले आहे की, नबाम रेबिया प्रकरण डोळ्यांसमोर ठेवून निर्णय घेता येईलच असे नाही. आम्ही स्पष्ट सांगितलेले आहे की, हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जावे. त्याला वेळ लागला तरी तावून सुलाखून हे प्रकरण बाहेर पडले. संपूर्ण देशापुढे एक पारदर्शक असा निकाल येईल. भविष्यात कोणीही कोणतेही सरकार पैसा विकत घेतलेले बहुमत या जोरावर सरकार पाडू शकणार नाही. आमच्या दृष्टीने सगळे आमदार अपात्र आहेत. आता त्यावर निवडणूक आयोगाला आणि न्यायालयाला शिक्कामोर्तब करायचा आहे. हे घटनाबाह्य सरकार किती काळ चालवायचे हे घटनापीठाला ठरवावे लागेल.
