(नवी दिल्ली)
खासगी क्षेत्रातील उद्योगांमधील नोक-यांमध्ये आरक्षण लागू करण्याबाबतच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. वर्ष २००६ मध्ये पंतप्रधान कार्यालयाने या कामी पुढाकार घेतला होता. खासगी क्षेत्रातील आरक्षणसाठी तत्कालीन सरकारने एक समन्वय समिती नेमली होती. आतापर्यंत या समितीच्या ९ बैठका झाल्या असून त्यात सकारात्मक चर्चा झाली असल्याची माहिती सरकारतर्फे दिली आहे.
उद्योग जगतातील काही संघटनांच्या सदस्य कंपन्यांनी आरक्षण लागू करण्याआधीची प्रक्रिया साध्य करण्यावर जोर दिला आहे. यामध्ये शिक्षण, रोजगारक्षमता आणि उद्योजकता यावर लक्ष केंद्रित करणारी स्वयंसेवी आचारसंहिता (व्हॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट) तयार करण्यात आली आहे. उपाययोजनांत इतर गोष्टींबरोबरच शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्योजकता विकास कार्यक्रम, कोचिंग इत्यादींचा समावेश आहे.
नोकरी देताना खासगी क्षेत्रात जातीय भेदभाव केला जात नसल्याचा दावा करण्यात येतो तर शासकीय नोक-यांमध्ये राज्यघटनेतील आरक्षणानुसार पदांची भरती केली जाते. केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार खाजगी क्षेत्रातील उच्च पदांवर असलेल्या समाजातील वंचित घटकांच्या स्थितीबाबत कोणतीही आकडेवारी खासगी क्षेत्राकडे नाही.
मागील काही वर्षांपासून खासगी क्षेत्रातही आरक्षणाचे धोरण लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. शासकीय क्षेत्रात आणि सार्वजनिक उद्योगांमध्ये नोक-यांचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. अनेक सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे वंचित घटकांना समान संधीचे प्रमाण कमी होत आहे, तर दुसरीकडे खासगी क्षेत्राकडून आरक्षणाऐवजी कुशल मनुष्यबळावर भर दिला जात आहे.