(नवी दिल्ली)
न्यायमूर्तीची नियुक्ती करणाऱ्या कॉलेजियम पद्धतीवरून सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारमध्ये वाद सुरू आहे. याच अनुषंगाने केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी रविवारी माजी न्यायमूर्ती आर. एस. सोधी यांचा एक व्हिडीओ आपल्या ट्विटरवरून शेअर केला होता. त्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना कॉलेजियम सिस्टम असंवैधानिक असल्याचे माझे वैयक्तिक मत आहे. किरेन रिजिजू यांनी आपले म्हणणे अधिक स्पष्ट केले आहे. मी काही राजकारणी नाही. त्यामुळे निशाणा साधण्यासाठी माझ्या खांद्यावर बंदूक ठेवू नका, अशी विनंती न्या. सोधी यांनी केली.
न्यायमूर्तीच्या निवडीबाबत असलेल्या कॉलेजियम पद्धतीत पारदर्शकता येण्यासाठी केंद्र सरकारला थेट हस्तक्षेप हवा आहे. म्हणूनच न्यायमूर्तीच्या नेमणूक प्रक्रियेत सरकारचा प्रतिनिधी सामावून घेण्याची मागणी केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी केली आहे, तसे पत्रही त्यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना पाठवले आहे.
