(नवी दिल्ली)
आम्ही न्यायिक पुनरावलोकनाची लक्ष्मण रेषा जाणतो, पण नोव्हेंबर २०१६ साली झालेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाची समीक्षा करणे आवश्यक असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदी संदर्भात व्यक्त केले आहे. नोटबंदीच्या निर्णयासंबंधी केंद्र सरकारने आणि आरबीआयने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यामुळे ६ वर्षांनंतर आता पुन्हा एकदा नोटबंदीच्या निर्णयाची समीक्षा केली जाणार आहे. नोटबंदीच्या निर्णयावर ९ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार असून त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
न्यायमूर्ती एस. ए. नाझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारने ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी आरबीआयला या संबंधित एक पत्र लिहिले होते. त्याच्या दुस-या दिवशी नोटबंदीचा निर्णय घेण्यात आला. या संबंधी सर्व माहिती द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. आरबीआय अधिनियमन कलम २६ अन्वये केंद्र सरकारला ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांची बंदी करण्याचा अधिकार आहे का, नोटबंदीची प्रक्रिया ही योग्य आणि कायद्याला धरून होती का, असे सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले. यासंबंधी एक सविस्तर अहवाल द्यावा असे निर्देशही केंद्र सरकार आणि आरबीआयला दिले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री ८ वाजता नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा या चलनातून बाद करण्यात आल्या होत्या. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणा-या आतापर्यंत जवळपास ५८ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
आम्हाला आमची लक्ष्मण रेषा अर्थात मर्यादा काय आहे हे नेहमीच माहित असते. परंतु नोटाबंदी कोणत्या पद्धतीने केली गेली हे तपासावे लागेल. यासाठी आम्हाला आधी वकिलांचे म्हणणे ऐकावे लागेल. न्या. बी. आर. गवई, ए. एस. बोपण्णा, व्ही. रामसुब्रम्हण्यम आणि बी. व्ही. नागरथना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
