(मुंबई)
राज्य सरकारच्या ७५ हजार नोकर भरतीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार समिती गठीत करणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात चर्चा झाली आहे. येत्या २ दिवसांत यावर निर्णय होणार आहे. एवढी मोठी नोकरभरती राबविण्यासाठी अडथळे कसे दूर करायचे, यावर ही समिती काम करणार आहे. कारण एकाच वेळी राज्यभरात परीक्षा घेण्यासाठी नेमलेल्या दोन्ही नियुक्त कंपन्या एकाच वेळी परीक्षा घेण्यास असमर्थ असल्याने राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ७५ हजार पदांच्या भरतीच्या वेगाला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
राज्यात ७५ हजार नोकरभरती करत असताना ऑनलाईन परीक्षा सेंटर कसे उपलब्ध करायचे, यासंदर्भात संबंधित कंपन्यांच्या समोर मोठा प्रश्न आहे. जिल्हा निवड समिती भंडारा यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात आली. नोकरभरतीची प्रक्रिया राबवण्यासाठी राज्य सरकारने टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे. मात्र, या कंपन्यांकडे मर्यादित परीक्षा सेंटर आहेत. त्यामुळे येत्या २-३ दिवसांत यावर निर्णय अपेक्षित आहे.
टीसीएस कंपनी एकावेळी राज्यात ७५०० ते ८ हजारांपर्यंत उमेदवारांची परीक्षा घेऊ शकते, तर आयबीपीएस कंपनी १० हजार ते १५ हजार एका वेळी एका शिफ्टमध्ये परीक्षा घेऊ शकतात. त्यामुळे या कंपन्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त अर्ज आले तर परीक्षा घ्यायची कशी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सदस्य सचिव जिल्हा निवड समिती भंडारा यांनी ग्रामविकास विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना पत्र लिहून माहिती दिली. त्यामुळे ७५ हजार नोकर भरती रेंगाळण्याची शक्यता असल्याच्या पार्श्वभूमीवर नोकर भरतीसाठी समिती गठित करण्यात आली आहे.
खातेनिहाय रिक्त जागा
गृहविभाग : ४९ हजार ८५१
सार्वजनिक आरोग्य विभाग : २३ हजार ८२२
जलसंपदा विभाग : २१ हजार ४८९
महसूल आणि वन विभाग : १३ हजार ५५७
वैद्यकीय शिक्षण विभाग : १३ हजार ४३२
सार्वजनिक बांधकाम विभाग : ८ हजार १२
आदिवासी विभाग : ६ हजार ९०७
सामाजिक न्याय विभाग : ३ हजार ८२१
