(मुंबई)
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील तळाचा घटक असलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. जर एखाद्या सरपंचाला किंवा उपसरपंचाला अविश्वास ठराव बहुमताने मंजूर करून हटवल्यास ते पुन्हा पोट निवडणूक लढवू शकतात, असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांनी एका प्रकरणाच्या सुनावणीत हा निकाल दिला आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, ग्रामपंचायत कायदा संबंधित उमेदवारांना पोटनिवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवत नाही. निवडणूक लढणे, हा पूर्णतः कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे संबंधित कायदा एखाद्या उमेदवाराला केवळ अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यामुळे निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवत नाही.
काय आहे प्रकरण –
अमरावती जिल्ह्यातील वाठोडा ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंचपद अनुसूचित जमाती महिलेसाठी आरक्षित आहे. २८ जानेवारी २०२१ रोजी सुजाता गायकी यांनी या पदाची निवडणूक जिंकली. त्यानंतर गायकी यांच्याविरूद्ध ८ जून २०२३ रोजी अविश्वास ठराव बहुमताने पारीत झाला. त्यामुळे गायकी सरपंचपदावरून पायउतार झाल्या.
महिला सरपंच हटवल्या गेल्यानंतर सरपंच पदासाठी पोटनिवडणूकची नोटीस ३० जून २०२३ रोजी नोटीस जारी करण्यात आली. गायकी या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील एकमेव महिला उमेदवार आहेत. त्यामुळे त्या पोटनिवडणूक लढल्यास जिंकून येतील, म्हणून याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन गायकी यांना सरपंचपदाची पोटनिवडणूक लढण्यास प्रतिबंध करण्याची मागणी केली होती. त्यावर न्यायालयाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
