(मुंबई)
भारतीय व्यक्ती आणि त्याचे सोन्यावर असलेलं प्रेम हे सगळ्यांना ज्ञात आहे. काही प्रगत देशातील लोक शेअर बाजारात गुंतवणूक करतात तर भारतीय लोक सोनं विकत घेऊन त्यात पैसे गुंतवून ठेवण्यास अधिक प्राधान्य देतात. ही गोष्ट आपले आई-वडील व मागील अनेक पिढ्यानपिढ्या करत आले आहेत. मात्र आपण घरात किती सोनं ठेवू शकतो हे कोणालाही माहित नसते.
अनेकवेळा आपण सोन्याशी संबंधित कर नियमांकडे दुर्लक्ष करतो. ही चूक कधी-कधी आपल्याला महागात पडू शकते. यामुळे आयकर विभागाकडून नोटीस येऊ शकते आणि अनेक वेळा दंडाला सामोरे जावे लागते. सोने आणि रोख रक्कमशी संबंधित आयकर विभागाचे काही नियम आहेत. त्यामुळे समजा जर कोणाच्या घरी आयकर विभागाचा छापा पडला किंवा घरात दुर्दैवाने चोरी झाल्यास घरात असलेले जादाचे सोने आपल्याला अडचणीत आणू शकते. अशावेळी आपले जादाचे सोनं जप्त केलं जाईल. यासाठी आपण घरी किती सोनं ठेवू शकतो याबाबत काही गोष्टी जाणून घेणं आवश्यक आहे.
घरातील प्रत्येक पुरुष व्यक्ती 10 तोळं सोनं ( 100 ग्रॅम ) ठेवू शकतात.
घरातील प्रत्येक अविवाहित महिलेसाठी 25 तोळं ( 250 ग्रॅम ) ठेवता येऊ शकते.
घरातील विवाहित महिला या 50 तोळं ( 500 ग्रॅम ) सोनं घरात ठेवू शकतात
याशिवाय तुमच्याकडे पिढ्यांपिढ्या वारसा हक्कानं आलेलं सोन असेल, तर त्यावेळी तुम्हाला त्याचे कागदपत्र दाखवावे लागतील. जर, तुमच्याकडे बिल किंवा अधिकृत पेपर नसतील तर हे सोनं जप्त होऊ शकतं. या सोन्यासाठी तुम्हाला सोन्यावर लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेट टॅक्स देखील भरावा लागू शकतो.
देशातील पहिला सुवर्ण नियंत्रण कायदा १९६८ होता, ज्यामध्ये ठराविक रकमेपेक्षा जास्त सोने ठेवण्यावर नजर ठेवण्यात येते. परंतु जून १९९० मध्ये ते रद्द करण्यात आले. परंतु सध्या सोने घरी ठेवण्यासाठी कोणतीही मर्यादा नाही, मात्र आपल्याला त्याचा वैध स्त्रोत आणि पुरावा द्यावा लागेल. मात्र उत्पन्नाचा स्रोत न सांगता घरात सोने ठेवण्याची मर्यादा निश्चित केली आहे. या मर्यादेत तुम्ही घरात सोने ठेवल्यास आयकर विभाग सोने जप्त करणार नाही.
तसेच घरी रोख ठेवण्यासाठी कोणतीही मर्यादा निश्चित केलेली नाही, मात्र तुम्हाला या रोख रक्कमेचा स्रोत किंवा तुम्ही कोणत्या माध्यमातून हे पैसे कमावले आहेत हे दाखवून द्यावे लागेल. नवीन नियमांनुसार घरात ठेवलेल्या रोख रकमेचा स्रोत सांगणे आवश्यक आहे. जर कोणी रोख रक्कमेबाबत माहिती देऊ शकत नसेल तर १३७ टक्के दंड भरावा लागेल.
नवीन नियमानुसार एका आर्थिक वर्षात २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोखीने व्यवहार केल्यास दंड भरला जाऊ शकतो. सीबीडीटीनुसार जर एखाद्याने एका वर्षात २० लाख रुपये रोख जमा केले तर त्याला पॅन आणि आधारचा तपशील द्यावा लागेल. असे केल्यास २० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. त्याच वेळी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख खरेदी करता येणार नाही. पण, जर तुम्ही एखाद्याला रोख रक्कम दान करत असाल तर त्याची मर्यादाही २००० रुपये ठेवण्यात आली आहे. आयकर कायदा १९६१ च्या कलम २६९-SS नुसार कोणतीही व्यक्ती इतर कोणत्याही व्यक्तीकडून २० हजारांपेक्षा जास्त रोख कर्ज घेऊ शकत नाही. तर बँकेतून २ कोटींहून अधिक रक्कम काढल्यास टीडीएस आकारला जाईल.
